1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਮਈ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 160 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਨ੍ਹ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਬਿਗਲ

ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1857 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ

'ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1857 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1857 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ।"

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ- ਵੀ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 192 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 23 ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ-2018 2018 (Farmers Freedom From Indebtedness Bill, 2018) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਬਿੱਲ-2018 (Farmers Rights to Guaranteed Remunerative Minimum Support Price for Agriculture Commodities Bill-2018) ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)