You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ?
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6-7 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲਿੰਗਾਯਤ ਲੀਡਰ ਖਿਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਜਯਾਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਾਮੋਹਨ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਗਾਯਤ ਅਤੇ ਵੀਰਾਸ਼ੈਵਾ-ਲਿੰਗਾਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਰਾਸ਼ੈਵਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਰਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਵਚਨਾਜ਼' ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਥਿਤ 'ਮੰਦਿਰਵਾਦ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਰਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਲਿੰਗਾਯਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ,'' ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 99 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਗਦਗੁਰੂ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।''
ਲਿੰਗਾਯਤ ਹੋਰਾਤਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਐਸ ਐਮ ਜਾਮਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ,''ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਇਸੁਰੂ ਦੇ ਸੁਤੂਰ ਮੱਠ ਅਤੇ ਸਿੱਦਾਗੰਗਾ ਮੱਠ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।''
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਲਿੰਗਾਯਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲਿੰਗਾਯਤ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ,''ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
