You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਦੇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ'-ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼?
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ
ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਵੋਟ। ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖੀ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇ।"
ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ 29 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੰਢ ਰੱਖਣੀ ਬਿਹਤਰ'
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੰਢ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ।
"ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।"
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।
'ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ'
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ?
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
