You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਐਮ ਇਲਿਆਸ ਖਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ 'ਤੇ?
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਭਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਅਸਰ ਲਾਜਮੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਸਨ ਅਸਕਾਰੀ ਰਿਜਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ,ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਰਿਜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਖਤ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਗਾ।
ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਂ ਫਰਕ ਲਾਜਮੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਲੜਿਆ।'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਮਰਜੀ ਪਏ ਕਹਿਣ ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।"
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੇ 2012 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਫ਼ੀਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਜਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਮਰੀਨ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਦਾਰ ਰਵਈਆ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁਮਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਹਜੇ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
