ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਿਆ ਪਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਚਲਨ 16.6% ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 12.7% ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 14% ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13% ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੇ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਈਡ ਪੇਮੇਂਟਸ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਏਸੀਆਈ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ (2023) ਮੁਤਾਬਕ, 8.9 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 46% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਮੁਦਰਾ ਮੰਗ’ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’
ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਰੰਸੀ ਵੇਲੋਸਿਟੀ’ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਚਨ ਨੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ’ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 76% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਸਿਰਫ਼ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30% ਸੀ।
ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਣ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੇਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਡੇਵਲਪਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ’ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ ਸਮਾਜ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲ਼ਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
