ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਸੀ।
ਕਤਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਤਲ
ਸਾਲ 2005 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ।
ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10.30 ਵਜੇ, ਜੱਜ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਂਹੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਵਦੀਪ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਦੀਪ ਦੀ ਕੈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
