ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰਾਹ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਮੁਅੱਤਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 'ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਮਝੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ (ਭਾਰਤ) ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿਯੇਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ "ਜਲਦੀ" ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ
ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , "ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ/ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਦਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਈਰਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ- ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਸਲਾਲ ਬੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਗਲਿਹਾਰ ਬੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਜੰਗਾਂ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
