ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਏ ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਪੁਵਨਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਾਰਡ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ...
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
- ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਵੇਂ ਵਕੀਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਬਰੇਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20(3) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 38 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. 'ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ'।"
- ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35(7) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ (ਚੋਰੀ, ਕਤਲ), ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਗੇ।"
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 35, 36 ਅਤੇ 51 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਗਾਜ਼ੇਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 103 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਦੁਰਾਈ 'ਐਵੀਡੈਂਸ' ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਥਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਡੀ ਕੇ ਬਾਸੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਜ ਪਹਿਨਣਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੋਟ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
