You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲੇ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (131 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
"ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ'?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
"ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।"
"ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ।"
ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਕੀ ਹੈ?
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 239A ਅਤੇ 239B ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
