ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ: ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਵਿਵਾਦਤ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 126 ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ 100 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨੇ ਮਗਰ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 67 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ (ਓਟੀਆਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਤਪਾਦਨ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ,ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁੰਝਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਲਿਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਿੰਲਿਗ ਮਗਰੋਂ ਘਟਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਬੀਜ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ।
ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਆਰ 126 ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ 44 ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਬ 11.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਟੀਆਰ (ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ੍ਹ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਚਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਈਲ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
