10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਦਾਅਵੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kiran sakale
- ਲੇਖਕ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੰਗਾਲੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਖਰਚੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੱਪਾਸਾਹਿਬ ਕੋਲਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਕੁਲਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਬੈਗ 1,400 ਤੋਂ 1,450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।"
"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ? ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬੱਪਾਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kiran sakale
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi/X
'ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ'
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਨਾਰ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦੈ ਦੇਵਲੰਕਰ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ।"
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, 2013-14 ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ 18-46-0-0 ਦੀ ਕੀਮਤ 2,273 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 2,700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kiran sakale
ਐੱਮਓਪੀ ਖਾਦ ਗ੍ਰੇਡ 0-0-60-0 ਦੀ ਕੀਮਤ 1,626 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,224 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ।"
ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kiran sakale
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ 2019 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6,426 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
2012-13 ਵਿੱਚ , ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 2,192 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ , ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,959 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੂਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 13,661 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।"
19 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kiran sakale
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
"2019 ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਪਿਰਾਮਿਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?"
ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਦੈ ਦੇਵਲੰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
