ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਯਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ʼਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਏਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 101 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2023 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 34 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ-ਸਾਊਦੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਐੱਸਓਐੱਚਆਰ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤਾਹਾ ਅਲ-ਹੱਜੀ ਨੇ ਏਐੱਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।"
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ʼਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਵਿੱਚ 196 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ 192 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
"ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਿਆਨ ʼਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ʼਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਗਨੈਸ ਕਲਾਮਾਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ʼਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
2019-2023 ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ 274 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਏਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 274 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਏਐੱਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 21, ਯਮਨ ਦੇ 20, ਸੀਰੀਆ ਦੇ 14, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ 10, ਮਿਸਰ ਦੇ ਨੌ, ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਡਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ʼਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 92 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ʼਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਈਐੱਸਓਐੱਚਆਰ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 74 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਕੇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸੀਰੀਆ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 48 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 112 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 23 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟਦੇ ਹਨ
ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਇਸ ਮਿਥ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1988 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
