ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਪੂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।"
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਗ ਲਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 20.59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.89 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ।
ਆਪਣੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਬੀਜ਼-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
