ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਪਨੀਰ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ "ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ" ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ... ਹੁਣ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ

ਰੋਟੀ ਸਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ

  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਖਾਖਰਾ, ਸਾਦੀ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਪਰਾਂਠੇ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ - ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ

  • ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟਾਇਲਟ ਸ਼ਾਪ ਬਾਰ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਮ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਡੇਅਰੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡ, ਅੰਜੀਰ, ਖਜੂਰ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਸੌਸੇਜ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੈਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, 20 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ
  • ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਨਮਕੀਨ, ਭੁਜੀਆ ਮਿਕਸਚਰ, ਭਾਂਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕਾਰਨ ਫਲੇਕਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ
  • ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ

  • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (ਜੀਐੱਸਟੀ18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ)
  • ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ, ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ)

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ

  • ਨਕਸ਼ੇ, ਚਾਰਟ, ਗਲੋਬ, ਪੈਨਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਕਲਰਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇਰੇਜ਼ਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ)
  • ਟਰੈਕਟਰ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ (ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ)
  • ਟਰੈਕਟਰ, ਬਾਇਓ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ)
Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਸਤੇ ਹੋਏ

  • ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਏਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ - ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ 350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਟੀਵੀ, ਮਾਨੀਟਰਜ਼, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ - 40 ਫੀਸਦੀ

  • ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਖਾ
  • ਏਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
  • 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

GST 2.0 ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਖਣ, ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।"

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

  • ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ - 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  • ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
  • ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)