You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 14,934 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ 11,883 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮਾਨਸਾ 17,005 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 11,232 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ (ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 55% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ' ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਓਨੀ ਭਰਪਾਈ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਡਹਾਕ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ" ਯਾਨੀ 75 ਤੋਂ 100% ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 33 ਤੋਂ 75% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ) ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਓਨੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ,ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੁੰਨੂ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
