ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ: ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੀ ਵਿਵਾਦ
- ਲੇਖਕ, ਸਹਿਰ ਬਲੋਚ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
''ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?''
ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਹਰਮੁਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੁਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ - ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ...
ਨਾ ਜਮੀਨਾਂ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਗਿਲਗਿਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੁਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਤਾ ਗਈ। ਸ਼ੂਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।”
ਸ਼ੂਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
'ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਜਨਾਬਾਦ (ਜਾਂ ਖਾਲੀ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਮਾਸ, ਮਕਸੂਦਾਂ, ਦਾਸ, ਕਨੋਦਾਸ ਅਤੇ ਡਾਂਗਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚਮੋਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਚਮੋਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਸ਼ਾਮੁਲ ਹੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।''
“ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।”
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਹਿਤੇਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਹਿਤੇਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਤੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਲਈ ਸੀਪੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ।”
“ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਹੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
