You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਕਸਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ)।
ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2021 - 2024 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 528 ਕਰੋੜ, 554 ਕਰੋੜ, 582 ਕਰੋੜ, 611 ਕਰੋੜ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 642 ਕਰੋੜ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2918.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 642.4 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 481.60 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 160.80 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 240.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ।”
"ਯਾਨੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ 'ਤੇ 649 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ SDRF ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! "
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਜੀਡੀਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਧੁਰ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾਕਟਰ ਮਧੁਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
"ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡਾਕਟਰ ਮਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਇੰਨੀ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।"
"ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ "ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ?"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ? "
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
