ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PAL SINGH NAULI/BBC
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਦਬ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੱਤ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਲੀਲ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, aap
ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।''
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਂਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗੂਰਾਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1909 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਧੇਗੀ'
ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੱਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Parmjeet Judge
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਧਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ? ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Goverment of punjab/YT
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ʻਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥʼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
