ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਜੌਰਜ ਰਾਈਟ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕੈਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕੈਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੂਵੈਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ' ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਨਾਲ ''ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਰਖਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ।
ਆਈਟੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲ਼ਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।"
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਉਗਲੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,"ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹਿਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ "ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥੀਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ" ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਚਰਿਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਓਕਸਫੈਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
