You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਸਈਅਦ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਈਮਾਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਧਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ-ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ-ਲਖਨਊ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੌਣਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਧਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਟੈਂਟ ਸੁੱਕਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਸੀਐੱਫ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੁਫਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਆਈਸੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਆਈਆਈਸੀਐੱਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੁਫਰ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।"
"ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐੱਸਐੱਮ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ, ਆਈਆਈਸੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਧਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ, ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"
ਪਰ, ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਡ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਵਰ ਬਾਸਿਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਧਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।"
ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਖ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।"
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ?"
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।"
ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹਸਨ ਗ਼ਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੀ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ?
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
1528: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
1853: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1859: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
1949: ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1984: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1986: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
1989: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
1990: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
1992: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ।
30 ਸਤੰਬਰ 2010: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
9 ਮਈ 2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9 ਨਵੰਬਰ 2019: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
