You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਏਟਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਿ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ਼ ਅਮੇਰਿਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ" ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਆਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਰਜੀਨੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ (ਟਰੰਪ) ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੂਐੱਸ ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
