ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹ?

ਕਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਤਰ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਸਾਲ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਮਸਤੇ' ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਮਸਤੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਤਾਨੇਕਜ਼ਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਏਕੇ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਕਤਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।''

''ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 6-7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''

ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਜਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ।"

"ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

''ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕਤਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ।''

''ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੱਠੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।''

''ਅਮੀਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

''ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''

''ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ?

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।''

''ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

'ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਰ'

ਕਤਰ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਤਰ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਤਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।''

''ਕਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"

ਅਨਿਲ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।''

''ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ।''

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"