You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ।''
''ਤੁਸੀਂ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।''
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ।''
''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਨਮੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ।"
"ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਡੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ੀਰੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
"ਪਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ।"
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8 ਵੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ' ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 'ਅੜਿਕਾ' ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਂਥਲ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ-ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
