ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ 1768 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਲੂਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਟੀਮ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ
- ਰੋਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਪਛਾਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 'ਸਾਗਰਮਾਥਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 1,751 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਕਿਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਭੂਗੋਲ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਈਸਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਾਂ (ਗੋਤਾਂ) ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ।
ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1765 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1768 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 1815 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਸੁਗੌਲੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1846 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ 1923 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬੀਰੇਂਦਰ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਈ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਬਣੀ। ਪਰ 1996 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ, ਰਾਣੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2007 ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਲ 2025 ਦੀ... ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟਿੱਕਟੌਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਟਿੱਕਟੌਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਟਿੱਕਟੌਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਟੌਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟਿੱਕਟੌਕ 'ਤੇ 'ਨੇਪੋ ਬੇਬੀ' ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
