You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸੀਐੱਮ
ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਐੱਮ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਆਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 30 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 43 ਫੀਸਦੀ ਸੀਐੱਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦਕਿ 17 ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
13 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਵਾਕੁੰਤਲਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 64 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਐੱਮਕੇ (ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤ੍ਰਾ ਕਜਘਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 47 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਗੁਰੀ ਸੰਦੀਨਤੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 35 ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
1. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਪੰਜਾਬ
ਪਾਰਟੀ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ - 1
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ - 1
2. ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਬਿਹਾਰ
ਪਾਰਟੀ - ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟੇਡ)
ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ - 1
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ - 2
3. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ - ਸਿੱਕਿਮ
ਪਾਰਟੀ - ਸਿੱਕਿਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ
ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ - 1
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ – 2
ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 33.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਭਾਵ 97 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
1. ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਏਆਈਟੀਸੀ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ)
ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ - 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
2. ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ - ਕੇਰਲ (ਸੀਪੀਆਈਐਮ)
ਕੁੱਲ ਜਾਈਦਾਦ - 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
3. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ - ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਜਪਾ)
ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ - 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 30 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ 8 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ।
18 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2002-03 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ (ਐੱਮਪੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
