ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਛੜਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7% ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ 6-6.8% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ 9.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ?
- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਜਣਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀਆਂ ’ਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦਿ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸੁਖਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਸਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 12 ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਾਸਟ ਮੂਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ, ਅੰਦਰੂਨੀ/ਭੂਮੀਗਤ ਰਾਜ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਜਣਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਣਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਉਪਜਾਊ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.2 ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਨ ਦਰ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 1.5 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 1.8 ਦਰ ਸੀ।
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ 2014-2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 72.7 ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 75.3 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2010-14 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦਰ 71.6 ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ 12.89 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 16.76 ਅਤੇ 15.27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 33.95 ਅਤੇ 22.42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14.82 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
