You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ: ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰੀਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354ਏ, 354ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (10) ‘ਐਗਰੀਵੇਟਿਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਸਾਲਟ’ ਯਾਨੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੋਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਸਮੂਹਿਕ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ’ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨਜੀਓ 'ਹੱਕ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲਭ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਧਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ 'ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲਭ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੂਰਤੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
- 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਲਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- 3-4 ਮਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ।
- ਭਲਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਭਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸਣੇ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਲਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, 'ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ' ਨੇ ਇੱਕ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ''ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
“ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਇੱਕ 'ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ' ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ 'ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ‘ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ’ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
