ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।"
ਪਰ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੰਡ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕ੍ਰੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਗ ਖਾੜੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਦਲਦਲੀ ਖਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨ ਗੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਨਾਮ 'ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1914 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਨੇਵੀਗੇਬਲ (ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ) ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1914 ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1914 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ) ਅਤੇ ਕੱਛ (ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਦੋਵੇਂ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1913 ਅਤੇ 1914 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਇੱਕ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਈਸਟਰਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਿੱਡ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਯਾਨੀ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਥਾਲਵੇਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਵੀਗੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ?
ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ, ਯੋਜਨਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਸਕਿਲੁਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸ਼ੈਲਫ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਣਿਜਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਬੈਂਕ ਆਊਟਫਾਲ ਡਰੇਨ (ਐੱਲਬੀਓਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਯਾਨੀ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2009 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1995 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕਰੀਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈੱਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਹੇਸ਼ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
