ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਰਵਾਂਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੋਮਨਿਕ ਕਸਿਆਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ 52,000 ਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 10-12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 2200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “200 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਸ ਵਰਕਰ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ।
ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 150 ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 500 ਜਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਰਵਾਂਡਾ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ” ਅਤੇ 300 ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ ਹੈ।
ਫਸਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਪਰਵਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਸੈਕਰਟੇਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਟੌਮਲਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਰਵਾਂਡਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ “ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਤਲਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ” ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 37 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਐੱਨਏਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 150,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ 63,000 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਸ਼ਾਬਦਿਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ’ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਕਰਦਾਤਾ’ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
