You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਯੂਕੇ ਸਕੈਂਡਲ : ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਪਾਲ ਕੇਨਿਯਨ ਅਤੇ ਫਰਗਸ ਹੈਵਿਸਨ
ਯੈਸਮੀਨ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ) ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਬਿਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੈਸਮੀਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਸੀਯੂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ (141 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯੂਸੀਯੂ ਜੋ,120,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜੋਅ ਗ੍ਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੀਫਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ £9,250 (9,89,956.28 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ £9,535 (10,20,457 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟੀਫਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"
ਗੈਰਜੂਏਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ £50,000 (53,51,115 ਰੁਪਏ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੀਫਨਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।"
"ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗਰੁੱਪ ਗਰੇਡ ਜਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ''ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਯੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਕੋਰਸ ਲਈ £16,000 (17,12,356 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ 80 ਜਾਂ 90 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਖੌਤੀ "ਐਸਸੇਅ ਮਿੱਲਜ਼" ਤੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਯੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਯੈਸਮੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਇੱਕ ਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੈਸਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖ਼ਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟੀ-ਪਲੇਜੀਰਿਜ਼ਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਯੂਸੀਯੂ ਦੇ ਜੋਅ ਗ੍ਰੇਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ "ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।"
ਗ੍ਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਵਿਏਨ ਸਟਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਸਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਸਟਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ "ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ" ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (ਓਐੱਫਐੱਸ) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
