You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ: ‘ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਦੇਖੇ’
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੂੰ ਛੇ -ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ -ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਾਂ ਛੱਡ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ...”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਕਦੀਪ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਮਹਿਕਦੀਪ ਭਰੇ ਗੱਚ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ-ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇ...”
“ਪੀ ਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ...”
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀਆਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਮੰਗ,ਐੱਲਐੱਮਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਧਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਰਡੋ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡੰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਧਰਨੇ ʼਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ' ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਯਾਨੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।”
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੀਆਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਜੀ ਆਇਆ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਧਰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।”
“ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਵਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
“ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।”
“ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,27,000 ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਯੂਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1,22,202 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਹਨ
ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
