You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ?
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਜ਼ਮੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਰਲਭ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ)
ਵਾਅਦਾ - ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਨੇ 5120 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 21% (18 ਮਿਲੀਅਨ) ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ 49% ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2019-20) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਤਰਤੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ 54,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ।
ਇਹ ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਨਲ ਸੇ ਜਲ)
ਵਾਅਦਾ— ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਨੂੰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 73% ਜਾਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16.80% ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 41% ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50% ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40% ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 44% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਸਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ (2 ਤੋਂ 2.33 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ
ਵਾਅਦਾ- ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 84% ਫੰਡ, ਕਰੀਬ 164 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2018-2022 ਦੌਰਾਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40% ਖਰਚਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।I
ਸਕੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜੀਈਆਰ (23.8) ਮੁੰਡਿਆਂ (24.3) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020-21 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 27.9 ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੁਡਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 27.3 ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਡਰਾਪਆਊਟ ਦਰ 2018-19 ਦੀ 17.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 12.3 ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ (13) ਘੱਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ)
ਵਾਅਦਾ - ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਕੀੜੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ) ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇ-ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,50, 589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਈ 577 ਲੱਖ ਜਦਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 827.3 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 525 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 456 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
ਦਾਅਵੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 430 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ 443 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
