You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।"
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''27 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ) ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ) ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 328 ਦੱਸੀ।
26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 267 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲ/ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਚਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
2020 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਆਖਰ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 328 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ (295-A), ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਏਆਈਜੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 230 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 231 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸੂਰਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਵਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, "328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਜਾਗਦ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਟਾ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ 295 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿਥੇ ਗਏ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਗਾਇਬ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਰ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
