ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Federico PARRA / AFP via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਿਕ ਐਰਿਕਸਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ "ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ" ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ - ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਕਤ (ਬਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jim Watson / AFP via Getty Images
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ (ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੌਂਡੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ "ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਦੁਰੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਚਲਾਏਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਜ਼ੀ ਵਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵੈਨਿਟੀ ਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ "ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ"।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ "ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧੀ" ਕਿਹਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਰਥਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਰੇਮੀ ਪੌਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਵੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ "ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਏ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ" ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉੱਦਮ ਸੀ - ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਸਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bureau of Prisons/Getty Images
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 1989–1990 ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਜਸਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।
ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮੈਨੂਅਲ ਨੋਰੀਏਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਐੱਚ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨੋਰੀਏਗਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜੌਨ ਫੀਲੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨੋਰੀਏਗਾ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Cheng Xin/Getty Images
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇਲਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਕਰ–ਫ੍ਰਿਸਬੀ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾ" ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
