ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਈ 1958 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
24 ਸਾਲਾ ਹੁਸਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਹਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਲਾਈਵਾਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 1951 ਵਿੱਚ 54,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 28,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ।
ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀ।
ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ
ਹੁਸਨਾ ਬਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਪਰ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ: ਲਾਅ ਐਂਡ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ਼ ਇਨ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪਲੋਰਸ' ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਬੇਗਮ ਕਲਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ 75 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਦਲ
ਕੁਝ ਗਾਇਕ, ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ 'ਬਦਨਾਮ' ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 450 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।'
ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੋਚਕ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
"ਹੁਸੈਨ ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ
ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
"ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
(ਰੋਹਿਤ ਡੇ 'ਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ: ਲਾਅ ਐਂਡ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ਼ ਇਨ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪਲੋਰਸ' ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)
(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
