ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਵੱਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਹ 7 ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ।
ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੀਐੱਮ ਬਣੇ।
ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
1. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਆਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖਣਨ, 2ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
2. ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ' (ਨਰੇਗਾ) ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਂਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 65 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 11 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਸੀਏਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 71 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ 3.69 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ।
ਸੀਏਜੀ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ 576 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
4. ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 22 ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਿਏਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਆਇਆ।
ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਪਿਆ।
6. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ।"
7. ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 81.35 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ 'ਮੌਨ' ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਪੀਏ-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2010-11 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ 2009 ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ 206 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, 2ਜੀ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਘਪਲਾ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2ਜੀ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ 700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ।
