अफगानिस्तान द्वन्द्वः के राष्ट्रनिर्माणका लागि गरिएको दुई दशकको लगानी खेर गएको हो?

सन् २००१ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपश्चात् दुई दशकसम्म त्यहाँ खासगरी पश्चिमा देशहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राष्ट्र निर्माणका प्रयासका लागि धेरै साधनस्रोत खर्च गरेका थिए।

तर अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेपछि त्यहाँ तालिबानको पुनरागमन यति तीव्र गतिमा भयो कि सबै अमेरिकी सैनिक फर्किन बाँकी छँदै उक्त लडाकु समूहले काबुलको सत्ता कब्जा गर्न भ्याइसक्यो।

यस्तो कसरी भयो त? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उठिरहेको छ।

सन् २००६/०७ ताका नेपालका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा काबुल खटिएका थिए। उनी त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयसम्बन्धी नीति अनि संरचना निर्माण, त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनका नीतिनियम निर्माणमा सघाउन त्यहाँ पुगेका थिए।

यति छिटै अफगानिस्तानमा गरिएका राष्ट्र निर्माणका प्रयासहरू व्यर्थ भएको देखिनुका पछाडि कस्ता कारणहरू होलान् भनेर उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुराकानी गरेका छन्।

राष्ट्रनिर्माणः बालुवामा पानी?

हरि शर्माका अनुसार यति तीव्र गतिमा अफगान सत्ता पतन हुनुका पछाडि दुई वटा सँगसँगै चलेका प्रक्रियाको प्रभाव परेको पाइएको छ।

"एकातिर अमेरिका नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय फौजको फिर्ती अनि कतारको दोहामा तालिबानसँग चलिरहेको शान्तिवार्ता। यसले अफगानिस्तानमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भने मानिसहरूलाई अब तालिबान कुनै न कुनै रूपमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदैछ भन्ने लाग्यो।"

"बाँच्नु छ भने तालिबानसँग मिलेरै बाँच्नु पर्नेछ भन्ने मनस्थिति देखियो," उनले भने।

गत दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनि अर्बौँ डलरको लगानी गरेर अफगान राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गरिएको थियो।

तर तालिबानसँग त्यसले खासै लडेन। किन त?

शर्मा भन्छन्, "उनीहरूको समर्पण भाव जातीय सङ्गठनप्रति अनि क्षेत्रीय राज्यहरूप्रति रहेको देखिन्छ। त्यहाँ मानिसहरूमा राजनीति भनेकै आफ्नो समुदाय वा कबिलासँगको ऐक्यबद्धता हो भन्ने धारणा व्याप्त छ।"

"राजकीय संस्थाहरूको निर्माण निरपेक्ष रूपमा गर्न सकिन्छ जसले राजनीतिलाई स्थायित्व दिन्छ भन्ने किसिमको राजनीतिक कल्पना यत्रो लामो समयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले पनि सिर्जना गर्न सकेनछ।"

त्यसले अफगान जनताको स्वामित्व ती प्रक्रियामा थिएन वा हुन सकेन भन्ने देखाउने उनले बताए। जसले गर्दा त्यो समय र लगानी खेर गएको कतिपयको बुझाइ छ।

कस्तो होला तालिबानको नयाँ स्वरूप?

सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि नै गतिविधि सञ्चालन गरेको तालिबानले उक्त दशकको मध्यमा काबुलमा सत्ता कब्जा गरेको थियो।

त्यसपश्चात् उसले त्यहाँ लागु गराएका नीतिहरू निकै कडा थिए अनि महिलाविरोधी थिए।

अब फेरि सत्तामा पुगेको तालिबानले उस्तै नीति दोहोर्‍याउला कि भन्ने धेरैमाझ आशङ्का छ।

"बीस वर्षमा नयाँ पुस्ता आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कुनै न कुनै किसिमको मान्यता पाएरै उनीहरू हौसिएको हुनुपर्छ। त्यसैले उनीहरू पहिले जस्तो हुँदैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।"

"तर इतिहासबाट मानिसले चाँडै र सजिलै सिकेको कमै देखिन्छ। त्यसैले कताकता मलाई शङ्का पनि लागिरहेको छ," शर्माले भने।

नेपाललाई के शिक्षा?

नेपाल र अफगानिस्तान दुवै देश दक्षिण एशियाका भूपरिवेष्टित देश हुन्।

दुवै देशमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो देखिन्छ। नेपालको हकमा खासगरी क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्ता चासो छ।

त्यसो हुँदा नेपालले अफगानिस्तानको अनुभवबाट के शिक्षा लिने र के मा सजग हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।

"हामीकहाँ पनि लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको समयमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा सघाइएकै हो अनि हामीकहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बलियो छ भन्ने विवेचना गरिएकै छ," शर्माले भने।

तर एउटा विषयमा नेपाल अलि फरक भएको शर्माले व्याख्या गरे।

"हामीकहाँ जुन राजनीतिक परिचालन छ र जुन राजनीतिक संस्थाहरू छन् ती मूलत: आन्तरिक रूपमै परिचालित र ग्राह्य छन्।"

शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका सन्दर्भ पछिल्लो समय अफगानिस्तानलाई लिएर चीन र पाकिस्तान एकातर्फ हुने अनि भारत अर्कोतर्फ हुने खतरा शर्माले औँल्याए।

"पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण आगामी दिनमा त्यसले कश्मीरमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। भारतका निम्ति यो एउटा काँडाजस्तो हुने देखिन्छ," उनले भने।

साथै यदि भारत यसबाट चिढियो भने भने छेउका साना मुलुकहरूलाई पनि असर पर्ने उनको धारणा छ।

"विगतमा कश्मीरमा गतिविधि हुँदा भारतले नेपालमा पनि पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआई सक्रिय भएका जस्ता लाञ्छना लगाएको थियो। त्यस्ता कठिनाइ आगामी दिनमा पनि पर्न सक्छन्," उनले भने।

तालिबानको काबुल यात्राः यस्तो छ समयक्रम

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो।

तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।

टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अनि १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।

काबुलमा तालिबान शासन

दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भयो तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो।

राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो।

सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभागमा तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो।

सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो।

तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो।

तालिबान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ। तर इस्लामाबादले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।

तालिबान सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानको सत्तामा रह्यो।

त्यस बेला साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तान गरेर तीन देशले मात्र उसलाई औपचारिक मान्यता दिएका थिए।

दुई देशले तालिबानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि पाकिस्तानले भने पछिसम्म कायम राखेको थियो।