अफगानिस्तान द्वन्द्व: राष्ट्रपति बाइडनद्वारा अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने निर्णयको बचाउ

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी बहिर्गमनको निर्णयमा आफू "पूर्ण रूपमा" कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।

युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका बेला उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका हुन्।

"कति थप अमेरिकी जीवन त्यसको लागि अर्पण गर्नुपर्थ्यो?" राष्ट्रपतिले भने।

उनले काबुलका "अत्यन्त विदारक" दृश्यका बावजूद "अमेरिकी फौज हटाउने उपयुक्त समय कहिल्यै पनि हुने थिएन" भनेका छन्।

अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले देश छाडेर उनको सरकार ढलेपछि आइतवार तालिबानले लडाइँ जितेको घोषणा गरेको थियो।

सशस्त्र विद्रोहीहरू पुन: सत्तामा आउने अवस्थासँगै अफगानिस्तानमा करिब २० वर्ष लामो अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको उपस्थिति अन्त्य भएको छ।

तालिबानको नियन्त्रणमा जाने काबुल अन्तिम प्रमुख सहर बनेको छ।

तालिबानले महिनौँअघिदेखि देशैभरि आफ्नो नियन्त्रण विस्तार सुरु गरेका थिए।

पछिल्ला दिनहरूमा त्यो गति तीव्र बन्यो र उनीहरूले केही दिनभित्रै अफगानिस्तानभरि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे।

तालिबानको यस्तो तीव्र विस्तारले धेरै विश्लेषकलाई पनि झड्का लगाइदिएको छ।

राष्ट्रपति बाइडन क्याम्प डेभिडबाट सोमवार ह्वाइट हाउस फर्केर करिब एक सातापछि अफगानिस्तानबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले भने, "जे होस्, गत साताका विकासक्रमले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता अहिले अन्त्य गर्नु उचित निर्णय थियो भन्ने पुष्टि गर्छ।"

"अफगान फौजले उनीहरूकै लागि लड्न नचाहेको लडाइँ अमेरिकी सैनिकहरू लड्न सक्दैनन् र लड्नु र युद्धमा मर्नु हुँदैन।"

अमेरिकी सैन्य फिर्तीको उनको निर्णयपछि काबुलमा देखिएको उथलपुथललाई लिएर बाइडनले चर्को राजनीतिक आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ।

उनले सोमवार अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन कहिल्यै पनि राष्ट्र निर्माणका लागि ठानिएको थिएन भनेका छन्।

उनले आफू उप-राष्ट्रपति हुँदा सन् २००९ मा त्यसबेलाका राष्ट्रपति बराक ओबामाले अफगानिस्तानमा थप हजारौँ सैनिकहरू पठाउने निर्णय गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएको स्मरण गरे।

उनले पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका बेला तालिबानसँग भएको सम्झौता अनुसार आफूले अमेरिकी सैन्य फिर्तीको निर्णयलाई अघि बढाएको पनि उल्लेख गरे।

तालिबानको काबुल यात्राः यस्तो छ समयक्रम

के हो तालिबान?

अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो।

अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा धेरैले थाहा पाए।

साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ।

पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो।

तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो।

तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।

टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अनि १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।

काबुलमा तालिबान शासन

दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानबाट सुरु भयो तालिबानले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बर महिनामा तालिबानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसको एक वर्षपछि देशको राजधानी काबुल तालिबानको नियन्त्रण पुग्यो।

राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर तालिबान देशको सत्तामा पुग्यो।

सन् १९९८ सम्ममा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभागमा तालिबानको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो।

सत्तामा पुगेको सो इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले सन् २००१ मा बामियानस्थित बुद्धका विशाल मूर्तिहरू भत्काइदिएको थियो।

तर न्यूयोर्कमा आक्रमण भएको एक महिनाभित्रै अक्टोबर ७, २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही सुरु भयो। डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा तालिबान सत्ता धराशायी भयो।

तालिबान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ। तर इस्लामाबादले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।

तालिबान सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानको सत्तामा रह्यो।

त्यस बेला साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तान गरेर तीन देशले मात्र उसलाई औपचारिक मान्यता दिएका थिए।

दुई देशले तालिबानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि पाकिस्तानले भने पछिसम्म कायम राखेको थियो।