नेपाल अफगानिस्तान: अफगानिस्तानमा सोभियत सङ्घले फौज पठाउँदा विपक्षमा उभिएको नेपालले तालिबान सत्तामा आउँदा कस्तो धारणा राख्ला?

तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तामा नियन्त्रण कायम गरेसँगै काबुलमा विकसित घटनाक्रमबाट दक्षिण एसिया र नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावको सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता अफगानिस्तानमा फसिरहेका भनिएका नेपालीको उद्धारमा हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अहिले नेपालले अफगानिस्तान पनि सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्यू योर्कस्थित ट्वीन टावरमा आक्रमण गरिएपछि अफगानिस्तान पसेको अमेरिकी फौज फिर्ता भएको लगभग डेढ महिनापछि तालिबानले आइतवार काबुलमा नियन्त्रण कायम गरेका छन्।

उक्त घटनाक्रमले विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति सरकारको गम्भीर चासो रहेको बताए।

उनले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिइएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध

तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको झन्डै साढे ६ महिनापछि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार कुनै बेला नेपाल र अफगानिस्तानबीच ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।

उनले भने, "एउटा राजतन्त्र भएका कारण पनि भएको होला। अर्को दुवै भूपरिवेष्ठित देशहरू हुन्। पहिला ब्रिटिशको समयमा पनि नेपाल र अफगानिस्तान आफ्नो स्वतन्त्रता बचाएर राख्न सक्ने देशमध्ये पर्छन्। त्यो बेला काबुलबाट काठमाण्डूमा सिधै उडान हुने गर्थ्यो।"

उनले अफगानिस्तानका अन्तिम राजा जाहिर शाह र नेपालका राजा महेन्द्रबीच पनि अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे।

"राजा महेन्द्रको राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमता थियो। त्यसबेला उहाँको र जाहिर शाहको अनौपचारिक सम्बन्ध पनि राम्रो थियो त्यसले गर्दा भेटघाट र औपचारिक भ्रमण भइराख्थ्यो। सम्पर्कमा बसिराख्ने कारणले गर्दा एक बेला नेपालमा काबुलबाट काबुली चनाहरू आउने र यहाँबाट पनि सानो परिमाणमा भए पनि सामानहरू जाने गर्थ्यो।"

कूबाट सन् १९७३ मा हटाइएपछि जाहिर शाह इटलीमा निर्वासित भएका थिए।

नेपालको समर्थन राष्ट्रसङ्घको अभिलेखमा

सन् १९७९ मा ठूलो सङ्ख्यामा तत्कालीन सोभियत सङ्घका फौजहरू अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि नेपालले तत्कालै सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै विदेशी फौजहरू फिर्ता गर्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेको थियो।

सन् १९८० को ज्यानुअरीमा यो विषयमा राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्‌मा नेपालले विना सर्त सोभियत फौज अफगानिस्तानबाट हट्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो।

छिमेकी भारत उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहेको थियो।

त्यसबेला दिल्लीले भारतीय दृष्टिकोण अनुसार नेपालले अफगान सङ्कटलाई हेरोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना विदेश सचिवलाई काठमान्डू पठाएको श्रीकृष्ण झाद्वारा इन्डिया क्वाटर्ली नामक जर्नलमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई पछिल्ला दशकहरूमा अफगानिस्तान द्वन्द्वको भुमरीमा फस्दै गएपछि नेपाल र उसको सम्बन्धमा त्यही किसिमको परिवर्तन आएको ठान्छन्।

सन् १९९९ को डिसेम्बरमा काठमाण्डूबाट नयाँ दिल्लीका लागि उडेको १ सय ७१ यात्रु सवार इन्डियन एअरलाइन्सको एअरबस ३०० लाई बन्दुकधारीहरूले नियन्त्रणमा लिएर अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्‍याएका थिए।

त्यसबेला भारत सरकारले आफ्नो जेलमा रहेका तीन जना इस्लामवादी उग्रवादीलाई रिहा गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वमा विदेशी फौजहरू आएसँगै सुरक्षा गार्डसहित सैनिक शिविरमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो।

सरकारी आँकडामा कम देखिए पनि एक समय त्यस्तो सङ्ख्या ६० हजारसम्म पुगेको आफूले थाहा पाएको पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन्।

सन् २०१६ मा काबुलस्थित क्यानडेली दूतावासमा काम गर्ने १३ जना नेपाली सुरक्षा गार्ड आत्मघाती बम हमलाकारीको आक्रमणमा मारिएका थिए।

त्यसबेला राष्ट्रपति अशरफ गनीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई टेलिफोन गरी घटनालाई लिएर दुख प्रकट गरेका थिए।

भूराजनीतिक यथार्थ

अमेरिकाको ब्राउन इन्स्टिच्यूटका अनुसार अमेरिकाले अफगान युद्धमा २ दशमलव २६१ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको छ।

चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा आइतवार प्रकाशित एउटा विवरणमा चिनियाँ विज्ञहरूले गम्भीर मानवीय सङ्कट देखिए आफ्ना नागरिकलाई सकुशल घर फर्काउने तर सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित भए बेइजिङले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत युद्धपछिको अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा सघाउने उल्लेख गरेको छ।

भूपरिवेष्टित अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको र त्यहाँ बलियो प्रभाव रहेको पाकिस्तान चीनको मुख्य साझेदार हो।

अफगान तालिबानका कैयौँ नेताहरूले विकट पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षा अखडा बनाएका अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

आफ्नो सामरिक प्रभाव विस्तार गर्न भारतले हालैका वर्षहरूमा अफगानिस्तानमा ३ अर्ब डलर विकास सहायता प्रदान गरिसकेको छ।

त्यो उसले अरू कुनै देशलाई उपलब्ध गराएको सहायता भन्दा उच्च रहेको बताइन्छ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक ध्रुव कुमार नेपालले अफगानिस्तानमा विकास क्रम भइरहेका घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताए।

उनले अस्थिर र क्षत विक्षत अफगानिस्तानमा शासन सत्ता सञ्चालनमा देखा पर्ने चुनौतीसँगै बाह्य चासो पनि प्रकट हुनसक्ने बताए।

प्राध्यापक कुमार भन्छन्, "तालिबानप्रति सम्मान नभई भय छ। भारत मात्रै नभएर पाकिस्तान जस्तो देश पनि तालिबानका कारण चिन्तित छ। भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदल अवश्यम्भावी छ र त्यसमा चीन र रुस मुख्य हुन सक्छन्। यो रणनीतिक जटिलताले महामारीपछिको दक्षिण एसियालाई हामीले चाहेको भन्दा बिलकुल फरक बनाउन सक्छ।"

नेपालको अबको बाटो

तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गरिसकेकाले अब बन्ने उनीहरूको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउन नेपाल सरकारले गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन्।

उनले भने, "नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र पनि भएकाले अफगानिस्तानको परिस्थितिको बारेमा सदस्य देशका सरकार प्रमुखहरूसँग टेलिफोनमा कुराकानी पनि गर्न सकिन्छ। तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिने त्यस विषयमा सरकार भित्र छलफल हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अरू देशले त्यसबारे छलफल गरिरहेका छन्।"

भारत र पाकिस्तानको मतैक्य हुन नसक्ने भएकाले क्षेत्रीय दृष्टिकोण बनाउन गाह्रो भए पनि अमेरिकासहित ठूला शक्तिहरूले कस्तो धारणा राख्छन् त्यसलाई नेपालले चनाखो भएर नियाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अफगानिस्तानको सरकारको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए सार्क थप असजिलोमा पर्ने कतिपयको मत पाइन्छ।

तर दक्षिण एसियाली नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकारले मान्यता पाउने ठान्छन्।

उनले भने, "अमेरिकी र पश्चिमा शक्तिहरूले तालिम दिएको अफगान सुरक्षा फौज कति फितलो रहेछ भन्ने प्रस्टसँग देखियो। शक्तिमा आएपछि तालिबानहरूको वैधानिकता त्यसै पनि भइसक्यो। मान्यता दिने नदिनेमा पाकिस्तानले के भन्छ त्यो एउटा कुरा हो। अफगानिस्तानमा भारतको धेरै ठूलो लगानी छ। जति चाँडो अफगानिस्तानको सरकार विस्थापित भयो त्यो हेर्दा मलाई त्यहाँको नयाँ सत्ताले मान्यता पाउन धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन।"

अफगानिस्तानको वैधानिक सरकारले सार्कमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उनले तालिबान नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधित्व गर्दा विवाद आउने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार पाण्डे सत्ता प्राप्तिपछि तालिबानहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशको पुनर्निर्माणमा लाग्छन् या लाग्दैनन् त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने ठान्छन्।

उनले भने "यदि उनीहरूले आफ्नो क्रान्तिलाई अरू मुलुकमा फैलाउने उद्देश्य राखे भने कश्मीर हाम्रो चिन्ताको विषय हुनसक्छ। अस्थिरताको बाछिट्टा हाम्रो देशसम्म देखिन सक्छ।"

कामदार उद्धारको सरकारी प्रयास कमजोर

अफगानिस्तानबाट विदेशी फौजहरूको वर्हिगमनको मिति पहिल्यै नै सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि तदारुकता देखाउन नसकेको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन्।

तीन महिनाअघिबाट योजना बनाएर उक्त प्रयास थालिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राध्यापक खत्रीले अहिले उद्धारका लागि कमिटी गठन गर्नु 'ठट्टा' भएको प्रतिक्रिया दिए।

पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले सुरक्षित रूपमा नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "अमेरिकीहरू फिर्ता गएपछि सामान्य मानिसहरूलाई पनि अब कुनै पनि दिन यो देश तालिबानको हातमा पर्छ भन्ने परेको थियो। त्यही भएर मानिसहरू उद्धार गर्न अलिकति ढिला भयो भन्ने मलाई लाग्छ।"

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन्।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आइतवार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले करिब १४ सय नेपाली अफगानिस्तानमा पुगेको जानकारी रहे पनि यकिन सङ्ख्या थाहा नभएको बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीहरूको उद्धारका लागि आफ्नो मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ।