भारत, चीन र अमेरिकाप्रति बालेन सरकारको सम्भावित नीति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व लिएपछि विदेश नीतिमा तत्कालै ठूलो फेलबदल नहुने भन्दै नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई कायमै राख्ने बताएका छन्।

अघिल्लो साता सम्पन्न प्रतिनिधिसभामार्फत् उक्त दल प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा गरेर झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा विदेश मामिलाका आफ्ना प्राथामिकताबारे खासै चर्चा गरेका छैनन्।

तर रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा 'सन्तुलित र गतिशील कुटनीति अवलम्बन' गर्ने र भारत र चीनबीचको 'गतिशील पुलका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण' गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपालको भूराजनीतिक मामिलाबारेका टिप्पणी गर्ने एक लेखकले विगत केही दशकदेखि सत्तामा रहेका पुराना नेताहरू विस्थापित भएसँगै नयाँ शिराबाट कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अवसर नयाँ सरकारलाई हुने बताएका छन्।

रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले केके भने?

बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका भन्दै त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकार अघि बढ्ने बताए।

उनले भने, "असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताबारे संविधानमा नै उल्लेख छ। त्यो हाम्रो कूटनीतिको मूल आधार भइहाल्यो। आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीतिमा हाम्रो जोड रहने छ। त्यहीअनुसार हामीले हाम्रा समग्र सम्बन्धहरू विस्तार गर्छौँ।"

उनले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो दलले महत्त्व दिएको भन्दै थपे, "भारत हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश पनि हो। सयौँ, हजारौँ वर्षको सम्बन्ध हो। भूगोलले पनि हामीलाई अत्यन्तै नजिक राखेको छ। भारत र चीन दुईवटै छिमेकीसँग हामी आपसी सम्मानका आधारमा र नेपालको आर्थिक हितलाई अघि बढाउने गरी सम्बन्ध बनाउँछौँ।"

भारतसँग सीमा विवाददेखि दुई देशका सरकार प्रमुखको तहमा भएको सहमतिपछि बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदनको हस्तान्तरण, नक्सा विवाद र हवाई रूटलगायतका कैयौँ मुद्दाहरू वर्षौँदेखि थाँती छन्। यस्ता विवादहरू आपसी छलफल र तथ्यप्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउँदै जाने रास्वपाका नेताहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

चीन र अमेरिकासम्बन्धी नीति के हुन्छ?

नेपालको उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिन्छ र बेइजिङको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नेपालले 'एक चीन' नीति अख्तियार गरेको छ। रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख खनालले उक्त नीति कायम रहने भन्दै चीनको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको जनाए।

खनालले थपे, "एक चीन नीतिमा हामी अडिग नै छौँ। विदेश नीतिमा एकदमै ठूलो रूपान्तरणकारी किसिमको नीतिगत फेरबदल हुने सम्भावना एकदमै कम छ। हाम्रो मूलभूत ध्येय भनेको नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा हाम्रा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने मात्रै हो।"

सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहँदै आएका थिए। सन् २००८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको बिदाइ गरेसँगै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

विगतमा कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका बेला चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ'मा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले लिएको थियो।

उक्त अवधारणामा भारत सामेल छैन भने चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र कमजोर देशहरूलाई 'ऋणको पासो' मा पार्न उक्त अवधारणा अघि बढाएको अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरूको आरोप छ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ का लागि सार्वजनिक गरेको आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा बालेन्द्र शाह उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको एउटा औद्योगिक पार्कको मुद्दामा मौन बसेको विवरण आएको थियो। रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुख खनाल बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा हुने लगानीबारे नेपाल र चीनले अहिलेसम्म ठोस निर्णय नभइसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन्।

खनालले थपे, "परियोजना विशेषका लगानीको ढाँचादेखि लिएर सामाजिक र आर्थिक विश्लेषण गरेर (निर्णय) गर्ने विषयहरू हुन्। हरेक विषयहरू हामी नेपालको आवश्यकता र लगानीको मोडेललाई हेरेर निर्णय गर्छौँ।"

सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने वाचा

हालैका वर्षमा भारत र चीनबीच नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न एक किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिएको कतिपयले बताइरहँदा पछिल्लो समयमा नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो पनि बढेको देखिन्छ। सन् २०१७ मा अमेरिकाले नेपाललाई सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणका लागि ५०० मिलिअन डलर बराबरको 'मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट' (एमसीसी) अनुदान दिएको थियो।

उक्त सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्ने क्रममा देखिएको विभाजनले अझै पनि नेपाली राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाइरहेको देखिन्छ। अमेरिकाले सो सम्झौताविरुद्ध चीनले मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकाले 'दबावमूलक ढङ्गले' उक्त परियोजना नेपाललाई थोपरेको टिप्पणी गरेको थियो।

रास्वपाले नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिएको भन्दै त्यस्तो सहयोगले निरन्तरता पाउने विश्वास गरेको छ।

तर हालै ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहितका देशमा अमेरिकाले यूएसएडमार्फत् दिएका कैयौँ सहयोगहरूलाई कटौती गरेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ सरकारसँग दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षा लक्ष्यहरूमा मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएको थियो।

रास्वपाका नेता खनालले नेपालले कहिल्यै पनि कुनै पनि राष्ट्रसँग सुरक्षासम्बन्धी गठबन्धन नगर्ने भन्दै त्यो नीतिलाई नै अङ्गीकार गर्दै आफ्नो दल अघि बढ्ने बताए।

बालेनका अवसर र चुनौती

र्‍यापर हुँदै लौरो चुनाव चिह्नमार्फत् सन् २०२२ मा काठमाण्डूको स्वतन्त्र मेअरका रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बालेन्द्र शाहले विदेश नीतिबारे खासै टिप्पणी गर्ने गरेको पाइँदैन। काठमाण्डूको मेअर रहँदा सामाजिक सञ्जालमा राखेको एउटा पोस्टमा विभिन्न देशहरूमाथि अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिएकोमा आलोचना भएपछि उनले त्यो पोस्ट हटाएका थिए।

तर चुनावमा सानदार जिततर्फ रास्वपा उन्मुख भएसँगै सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा त्यसको जबाफ फर्काउँदै शाहले नेपाल र भारतबीच विद्यमान ऐतिहासिक, घनिष्ठ तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई आगामी दिनहरूमा अझ सुदृढ, प्रगाढ र परिणाममुखी बनाउन दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिएर उनी अघि बढ्ने विश्लेषकहरूले ठानेका छन्।

भूराजनीतिक मामिलामा दक्खल राख्ने लेखक सुधीर शर्मा नयाँ शिराबाट विदेश सम्बन्ध अघि बढाउने अवसर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले नेपाललाई दिएको ठान्छन्।

उनले भने, "आधारभूत कुराहरूमा ठूलो फेरबदल हुनेजस्तो लाग्दैन किनभने त्यो विगतका समझदारीहरू, परम्पराहरू र नीतिहरूसँग पनि जोडिएका हुन्छन्। तर तत्कालका मुद्दाहरूमा नयाँ कोर्स पनि लिन सक्छ।"

विगतमा झन्डै तीन दशक सत्ता अभ्यास गरेका पुराना नेताहरूले पुरानै मूल्यमान्यताअनुसार विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध राखेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, "नेपालमा नयाँ नेतृत्व आएको र छरछिमेकमा पनि हाम्रो तुलनामा नयाँ नेतृत्व आइरहेका कारणले पनि नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अघि बढाउने एउटा अवसर हुन्छ।"

उनले छिमेकी देश भारतसँग देखिएका कतिपय सवालहरूमा प्राथामिकता निर्धारण गरेर छलफल अघि बढाउन सकिएको खण्डमा ती निरूपण हुनसक्ने बताए।

"धेरै वर्षदेखि गिजोलिएका सीमा विवाद, १९५० को सन्धिलगायतका जुन मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि प्रयास गरिरहने, विभिन्न संयन्त्र बनेका होलान् त्यहाँबाट पनि र राजनीतिक तहबाट पनि गर्ने र सँगसँगै आर्थिक साझेदारीको पाटोमा काम गर्ने एउटा बाटो खुल्न सक्छ। यी दुईटा कुरालाई छुट्याएर अघि बढ्दा हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ।"

चीनको मुख्य सरोकार के?

चीनको नेपालमा मुख्य सरोकार तिब्बत भएको उल्लेख गर्दै शर्माले फेरिएको राजनीतिक परिवेशमा चीनले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने विश्लेषण सुनाए।

उनी भन्छन्, "चीनको सरोकार भनेको तिब्बती मामिलामा चीनविरोधी गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने छ। यहाँबाट कुनै तेस्रो मुलुकले चीनविरोधी गतिविधि नगरोस् भन्ने छ। छसात दशकदेखि नै यसमा उनीहरूको चिन्ता तथा चासो छ र सरकार मात्रै होइन, नेपालमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा पनि यसलाई नेपाली पक्षले नजरअन्दाज गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन।"

पछिल्लो समयमा चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको मुद्दामा दुई देश एक हदसम्म सहमत रहेको उल्लेख गरेका शर्माले थपे, "पछिल्लो समयमा सडक, रेलमार्गहरू बनाउने एउटा मुद्दा आएको छ। नेपाली नाकाहरू भएर चीन भारतीय बजारसम्म पुग्न चाहने र भारतीय पक्षलाई पनि चिनियाँ बजार खुला गर्ने खाकामा केही वर्षदेखि कुरा भएको छ, यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने नयाँ सरकारमा भर पर्छ।"

शर्माले काठमाण्डू महानगरको मेअरका रूपमा बालेन्द्र शाहले भारत र चीनसहित विभिन्न देशहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक तहमा सम्बन्धहरू विस्तार गरेका उल्लेख गर्दै उनले 'संस्थागत संस्मरण र परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई पनि ध्यान दिएर' भावी प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने विश्वास जनाए।

चुनावअघि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विश्लेषकहरूले वामपन्थी दलहरूले यस पटकको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको खण्डमा त्यो चीनका लागि क्षति हुने आशयको टिप्पणी गरेका थिए।

तर नेपाल-चीन सम्बन्धबारे दुईवटा पुस्तकका लेखक शर्मा नेपालका सबै राजनीतिक दल र शक्तिसँग चीनले सम्बन्ध कायम राखेको भन्दै वामपन्थी दलहरूसँगको चीनको निकटताको इतिहास पनि लामो नरहेको सुनाउँछन्।

उनले थपे, "नेपालमा उसले वैचारिक दृष्टिभन्दा पनि उसको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै हेरेर सम्बन्ध गाँसेको देखिन्छ। जब राजतन्त्र गयो, त्यहाँदेखि कम्युनिस्ट दलहरूसँगको सम्बन्धलाई उसले प्राथामिकता दिएको हो। नेपाली कांग्रेससँग उसको लामो सम्बन्ध छ। रास्वपासँग पनि एकखालको सम्बन्धको आदानप्रदान पहिला नै स्थापित भइसकेको अवस्था छ। नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध कायम राख्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

बेइजिङले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन नेपाललाई झन्डै ४ मिलिअन डलर दिएको थियो। त्यसलाई एउटा सङ्केतिक कदम मान्ने शर्मा थप्छन्, "यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा चीन सामेल भइसकेको छ। आगामी दिनमा नयाँ सरकार र चीनबीच सहकार्य अघि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

उनले कुनै पनि देशसँग नेपाल तत्कालै सुरक्षा साझेदारीमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको भन्दै थपे, "हामीले विकास साझेदारी गर्ने तर सैन्य साझेदारी नगर्ने नीति लिएका छौँ, त्यसलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।