'भिसा बन्ड' सूचीमा नेपाललाई राख्दा 'विदेश नीतिलाई पनि ध्यान दियौँ' : अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिनाबाट लागु हुने गरी 'टुरिस्ट' वा 'बिज्निस' भिसाका लागि आवेदन गर्ने नेपालीहरूले ५,००० देखि १५,००० अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई राखेपछि विज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक त्यसको कारण खोजी गरिनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी सरकारको वेबसाइट 'ट्राभल डट स्टेट डट गभ'मा मङ्गलवार राखिएको सूचनामा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देशलाई भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा राखिएको छ।

भेनेजुएला र क्यूबासहित दक्षिण एशियाका बाङ्ग्लादेश र भुटानसमेत रहेको उक्त सूचीमा नेपाललाई राखिएका विषयमा नेपाली अधिकारीहरूको औपचारिक रूपमा केही भनेका छैनन्।

तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई इमेलमार्फत् उक्त कार्यक्रम अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रहेको प्रमाणित भएको भन्दै आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र विदेश नीतिलाई समेत विचार गरेर देशहरूलाई उक्त सूचीमा थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"भिसा बन्ड परीक्षण कार्यक्रम अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी साबित भएको छ र ट्रम्प प्रशासनले उच्च ओभरस्टे दर, छानबिन तथा प्रमाणीकरणमा कमजोरी, आवासीय मापदण्ड पूरा नगरी लगानीमार्फत् नागरिकता प्राप्त गर्ने चिन्ताजस्ता विभिन्न आप्रवासन सम्बन्धीजोखिम र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यताहरूलाई ध्यान दिएर यस कार्यक्रमलाई थप देशहरूमा विस्तार गरिरहेको छ।"

गएको वर्ष अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका ट्रम्पले आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाएका छन्।

नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीहरूलाई देशनिकाला गरेको थियो।

अमेरिकी सूचनामा के छ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम नेपालमा ज्यानुअरी २१ बाट लागु हुने उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित ३८ देशका नागरिकहरूले बी वान/बी टू भिसाका लागि अब ५,००० डलर, १०,००० डलर वा १५,००० डलर धरौटी राख्नुपर्ने छ। तीन थरी धरौटी रकममध्ये कति बुझाउनुपर्ने भन्ने निर्क्यौल भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा तय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत वर्ष अमेरिकी सरकारले भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई मलावी र जाम्बियामा १२ महिने 'नमुना कार्यक्रम'का रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

अमेरिकी अधिकारीहरूले 'अस्थायी भ्रमणहरूमा आउने विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई 'ओभरस्टे' अर्थात् तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न' यो व्यवस्था ल्याइएको बताउने गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले यो नियमलाई 'भिसा ओभरस्टे' र आप्रवासीहरूको जाँच र निगरानीमा देखिएको त्रुटिका कारण निम्तिएको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्ने एउटा आधारस्तम्भ' का रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचनाअनुसार सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीले निर्देशन दिएपछि मात्रे धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यो बुझाएकै भरमा भिसा प्राप्त हुने कुरा भने सुनिश्चित हुँदैन।

अमेरिकाले गत वर्षको अगस्ट २० बाट नै बोस्टन, न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसीका तीनवटा अध्यागमन बिन्दुहरूबाट मात्रै धरौटीको सर्त स्वरूप उक्त सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरू बाहिरिन पाउने बताएको थियो।

तोकिएका सर्त पूरा गरेको अवस्थामा धरौटी रकम फिर्ता गरिने तर समयभन्दा बढी बस्ने, शरण माग गर्नेजस्ता सर्तहरू विपरीतका काम गर्नेलाई नागरिकता र आप्रवासन हेर्ने निकायले जाँच गर्ने भनिएको छ।

विज्ञहरूको दृष्टिकोण

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको दोस्रो मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका भएको सम्झना गर्दै 'आकाशे छिमेकी' पनि भनेर धेरैले चित्रण गर्ने गरेको उक्त मुलुकले नेपालबारे पछिल्लो नीति अख्तियार गर्नुको कारण खोजी गरिनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले बीबीसीसँग भने, "अप्रवासनलाई मूख्य मुद्दा बनाएर नै ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुभएको हो। हाम्रो देशका नागरिकहरू कानुनलाई पालना गर्नेमै पर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। (त्यहाँको) सरकारको नीतिलाई के भन्नु? तर कुरा अझै गहिरो छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनले हाल उक्त सूचीमा राखिएका भेनेजुएला र क्यूबाजस्ता देशसँग नेपालको तुलना नै हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी सरकारको कदमको पछाडि भूराजनीतिक आयामहरू पनि हुन सक्ने उल्लेख गरे।

भट्टराई भन्छन्, "अहिलेको अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपालमा कम्युनिस्टहरू अलिकति बढे भन्ने लागेको हुन सक्छ। हाम्रो उत्तर (चीन)तर्फ बढी लसपस भयो भन्ने उहाँलाई लागेको हुन सक्छ।"

उनले नेपालले आफूलाई त्यस्तो धरौटी तिर्नुपर्ने देशहरूमा राखिनुका कारणबारे अमेरिकी सरकारलाई सोध्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका अध्यापक एवं आप्रवासनविज्ञ केशव बस्यालले अमेरिकी निर्णयले आप्रवासनलाई महङ्गो बनाउने र नेपालको छविमा पनि असर पार्ने बताए।

उनी भन्छन्, "अवैधानिक बाटोबाट जाने, अरू कुनै प्रयोजनमा गएर अमेरिकामा लामो समय बस्ने, यस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका थिए। त्यही भएर अमेरिकाले यस्तो नियम ल्यायो। यसबाट गरिब राष्ट्र, कमजोर राष्ट्र हुनुको कारणले गर्दा नेपालीहरू अझ बढी आर्थिक रूपमा मर्कामा पर्न सक्ने देखिन्छ।"

अधिकारवादी संस्थाहरूका प्रतिवेदनमा अमेरिका पुग्ने सपना पालेका हजारौँ नेपालीहरूले दशौँ लाख खर्च गरेर अवैध र जोखिमपूर्ण मार्ग हुँदै यात्रा गर्ने गरेको उल्लेख गर्ने गरेका छन्।

बस्याल थप्छन्, "लाखौँ, करोडौँ खर्च गरेर जानेहरूको त एउटा रूट छँदै छ। तर अहिले के देखियो भने वैधानिक रूपले जानेहरूको पनि त्यसरी धरौटी राख्नुपर्दा राम्रै उद्देश्यले जानेहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ। कम लागतमा पनि हेरौँ, घुमौँ वा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई भेटौँ भन्नेहरूलाई इच्छा दबाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ।"

उनले अमेरिका 'आप्रवासीहरूले बनाएको देश' भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो नीतिगत व्यवस्था 'दुर्भाग्यपूर्ण' रहेको बताए।

नेपाललाई अमेरिकाले 'भिसा बन्ड'को प्रणालीमा राख्नुको कारण यकिन गरेर भन्न नसकिने उल्लेख गरेका उनले थपे, "नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिरोधका कारणले यहाँका युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् र यिनीहरू रोजगारीका लागि भौतारिरहनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसका कारणले नेपालीहरूको आगमन अलिक बढी हुन्छ कि र उनीहरू जस्तोसुकै माध्यमबाट यहाँ आएर बस्न सक्छन् कि भन्ने सन्देह अमेरिकाको भएको हुन सक्छ।"

"यो भिसा प्रणालीले नेपाल र नेपालीको जुन छवि हो, त्यसमा नकारात्मक असर पार्छ कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ।"

अमेरिकामा कति नेपाली छन्?

अमेरिकाको प्यू रिसर्च सेन्टरले त्यहाँको जनगणनासम्बन्धी निकायको आँकडालाई उद्धृत गर्दै सन् २०२३ मा २,२५,००० मानिसहरूले अमेरिकामा आफूलाई नेपालीका रूपमा चिनाएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाली अमेरिकीहरू अमेरिकामा बसिरहेका एशियाली मूलका मानिसमध्ये १५ औँ ठूलो समूह भएको र त्यसले एशियाली अमेरिकीको जनसङ्ख्याको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उक्त संस्थाको भनाइ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूको शिक्षाका लागि एउटा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित भएको देखिन्छ।

अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसम्बन्धी एउटा पछिल्लो अध्ययनले सन् २०२४-२५ शैक्षिक सत्रमा त्यहाँ ११,७७,७७६ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको र त्यसमध्ये २४,८९० नेपाली रहेको देखाएको थियो।

'ओपन डोअर्स रिपोर्ट अन एजुकेशनल एक्सचेन्ज'का अनुसार अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पठाउने छैठौँ प्रमुख मुलुक नेपाल हो।

अमेरिकामा अध्ययनरत छोराछोरीको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन जाने अभिभावकदेखि घुम्न अनि विभिन्न सभासम्मेलनमा भाग लिन त्यहाँ जाने गरेका नेपालीहरूमा भिसासम्बन्धी अमेरिकी नयाँ नियमको प्रभाव पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूमा भिसा आवेदकहरूलाई फर्म भर्नेलगायत काममा सघाइरहेको एउटा संस्था पुनम अनलाइन सर्भिसेजका व्यवस्थापक श्याम भण्डारी अमेरिकाप्रति नेपालीहरूको विशेष आकर्षण रहेको भन्दै धरौटीले मात्रै त्यसलाई निरुत्साहित नगर्ने ठान्छन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ यदि धरौटीपछि भिसा पाउने दर अझ बढ्यो भने आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्छ।"

"साधारणतया जसका छोराछोरी अमेरिकामा ग्रीन कार्ड वा नागरिकतासहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यात्रा गर्न त्यस्तो अप्ठेरो नपर्ला। तर आर्थिक अवस्था केही कमजोर भएकाहरूलाई अमेरिकामा छोराछोरीहरूले अध्ययन पूरा गर्दा उनीहरूको दीक्षान्त समारोहमा जान अप्ठेरो पर्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।