'नेपाल अभूतपूर्व रूपान्तरणको मोडमा': निर्वाचनबारे चीनको चासो कस्तो

स्थिर र समृद्ध नेपालले मात्र छिमेकीको रूपमा आफ्नो हित संरक्षण गर्ने बताउँदै आएको चीनले जेन जी आन्दोलनदेखि चुनावसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई "अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य"का रूपमा हेरेको हुन सक्ने चीनस्थित नेपाल मामिलामा चासो राख्ने जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

गत भदौमा नेपालमा भएको आन्दोलनबारे बेइजिङ खुलेर बोलेको छैन। तर चीनको राज्य संयन्त्रमा प्रभाव राख्ने भनेर चिनिने त्यहाँका प्राज्ञहरूले नेपालको चुनाव र यसबारे चिनको सम्भावित दृष्टिकोणका सम्बन्धमा बीबीसीसँग कुराकानी गरेका छन्।

पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएको बेइजिङले "नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्गको चीनले सम्मान गर्ने" जनाएको थियो।

उसले आफूहरू शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्न, विभिन्न क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई अगाडि बढाउन र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास प्रवर्द्धन गर्न नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरेको थियो।

राजधानी बेइजिङस्थित एक सरकारी थिङ्क ट्याङ्क चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरन्याश्नल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक हु शिशेङले यस निर्वाचनमा नेपालका तीन मुख्य दलहरूको प्रभाव पहिलेको दाँजोमा कस्तो होला भन्ने विषयमा आफूहरूले समिक्षा गरिरहेको बताएका छन्।

सीआईसीआईआर चीनको राज्यपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी अनुसन्धान संस्था हो।

नेपाललाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका अर्का एक जना चिनियाँ नेपालविज्ञले जेन जी आन्दोलन, आसन्न चुनाव लगायतका घटनाक्रम 'शक्ति संरचनामा आएको एउटा ठूलो परिवर्तन झल्काउने वास्तविकता' रहेको टिप्पणी गर्छन्।

सिचुवान विश्वविद्यालयका नेपालविज्ञ प्राज्ञ गाओ ल्याङ भन्छन्: "चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरण होस् वा मुख्य राजनीतिक अजेन्डामा आएको परिवर्तन होस् वा शक्ति केन्द्रहरूको स्थानान्तरण होस्, नेपालको शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन अब सम्भावित मात्र नभईकन एउटा वास्तविकता हो।"

चिनियाँ मूल्याङ्कन के छ

सीआईसीआईआरको मूल्याङ्कनमा यस चुनावमा सहभागी पाँच प्रकारका दलहरूबीच मत बाँडिने हुनाले त्यसको नतिजा अनुमान गर्न निकै कठिन हुने अवस्था छ।

प्राध्यापक हुले त्यसो भनेर परम्परागत दल, उदीयमान शक्ति, क्षेत्रीय दल, राजतन्त्रवादी र खण्डित वामपन्थीबीच पाँच-पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा "व्यापक रूपमा मतहरू छरिने" देखिएको टिप्पणी गर्छन्।

"त्यसले चुनावी अभियानका मुद्दा नै राजतन्त्र वा गणतन्त्र, सङ्घीयताभन्दा माथि उठेर जेन जी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचारविरोधी, संवैधानिक सुधार, रोजगारी र डिजिटल अधिकारजस्ता सुशासनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गराएको छ," सीआईसीआईआरको प्राज्ञिक समितिका उपमहासचिव प्राध्यापक शिशेङले बीबीसीसँग भने।

"राजनीतिक अस्थिरताले चीन-नेपाल सहकार्यलाई निरन्तर रूपमा बाधा पुर्‍याएको छ। बारम्बारका सरकार परिवर्तनबाट संयुक्त परियोजनाहरूमा पर्ने असरबाट बच्न चुनावपछि स्थिर सत्तारुढ गठबन्धनको विषयलाई चीनले प्राथमिकता दिने छ।"

बेइजिङले यतिखेर खासगरी नयाँ दलहरूको धारण र अडानलाई नजिकबाट हेरिरहेको उनी बताउँछन्।

प्राध्यापक हुका विचारमा खासगरी बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बीआरआई), सीमा व्यापार र चीन-भारत-अमेरिका परिदृश्यलाई ती दलहरू के गर्छन् भनेर हेरिने गरिएको छ।

आन्तरिक आकाङ्क्षाको प्रतिविम्ब

चीनको एक विश्वविद्यालयका नेपाल मामिला विज्ञ प्राध्यापक झाङ सुबिनको धारणा सीआईसीआईआरको बुझाइभन्दा खासै फरक छैन।

हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक झाङ सुबिनले नेपालको आन्तरिक मामिलाप्रति चीनको सदा सम्मान रहने बताउँछन्। तर पनि यस चुनावको अवस्था ल्याउने जेन जी आन्दोलनले कतिपय कुरा प्रस्ट झल्काएको उनी टिप्पणी गर्छन्।

"जेन जी आन्दोलनले सुशासन र विकासको लागि घरेलु आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्‍यो," वर्षौँ नेपालमै बिताएर अध्ययन गरेका प्राध्यापक झाङको धारणा छ।

नेपालमा हाल चीनका मुख्य चासो राजनीतिक स्थिरता, द्विपक्षीय सहयोग परियोजनाहरूको स्थिर कार्यान्वयन, सीमा सुरक्षा र एक-चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता रहेको उनी बताउँछन्।

प्राध्यापक झाङ सुबिनको भनाइ छ: "बेइजिङले नयाँ सरकार वा सत्तारुढ गठबन्धनले विद्यमान सम्झौताहरूको सम्मान गर्ने, एक-चीन नीतिलाई कायम राख्ने, घरेलु स्थिरता कायम राख्ने र स्वतन्त्र एवं सन्तुलित विदेश नीतिको पालना गर्दै व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षको जित हुने खालको साझेदारी अँगाल्ने अपेक्षा गर्छ।"

नेपालमा खासगरी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा चिनियाँ ऋण वा अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय कैयौँ वर्षदेखि बहसमा छ।

ठूला आयोजनामा अनुदान दिने चीनको मनसाय नरहेको बरु ऋणका प्रारूपमा छलफल हुनसक्ने झाङजस्ता विज्ञहरूले बताउने गरेका पाइन्छ।

"यदि सबै परियोजना ऋणमा नभई अनुदानमा बन्ने हो भने त बीआरआई चन्दा भयो। बीआरआई चन्दा होइन," झन्डै एक वर्षअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए।

उनले यतिखेर चीन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठित कुनै पनि सरकारसँग मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी सम्बन्ध कायम राख्न र त्यसको विस्तार गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर राख्ने बताउँछन्।

"बीआरआई ढाँचा अन्तर्गत नेपाललाई स्थिरता र विकास दिन र साझा भविष्यसहितको चीन-नेपाल समुदाय निर्माण गर्न सघाउनका लागि चीन लोकतान्त्रिक चुनावबाट गठित कुनै पनि सरकारसँग काम गर्न तयार छ," झाङले भने।

चीनको महत्त्व बुझ्ने समय

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले चुनाव र चुनावपछिको दुवै परिस्थिति जेन जीको मनस्थितिले निर्धारण गर्ने ठान्छन्।

दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य खासगरी अब युवा पुस्ताको चीनप्रतिको दृष्टिकोणले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नसक्ने उनको बुझाइ छ।

"यही चुनावकै कारण चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा धेरै भिन्नता आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता आओस् जसले द्विपक्षीय सम्बन्धको वृद्धिमा लाभ पुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ," उनी भन्छन्।

निकट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छिमेकीका रूपमा नेपालले चीनले तिब्बतमा नेपाली सीमातर्फ थप नजिक विस्तार गरिरहेको रेल सञ्जाललाई एउटा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै गाओले भने, "त्यो रेल र अन्य सम्पर्क सञ्जाल विश्वसँग जोडिएको छ। चीन स्वयंमा एउटा ठूलो बजार छ। नेपालले त्यसको लाभ सामान किनबेच गरेर मात्र नभईकन दक्षिण एसिया जोड्ने नजिकको र स्थिर स्थलमार्गका रूपमा पनि ट्रान्जिट अर्थतन्त्रका रूपमा समेत लिन सक्छ।"

"तर त्यसका लागि आन्तरिक स्थिरता, चाहे त्यो सुरक्षा वा राजनीतिक विषयमा होस् वा नीतिगत विषयमा नै किन नहोस् अत्यावश्यक पर्छ।"

आफ्ना कैयौँपटकका नेपाल भ्रमणमा त्यस्ता अस्थिर परिवेशको आभाष आफूले पाउने गरेको बताउँदै उनी सुनाउँछन्: "नेपालमा केहीपटक त कुनै मन्त्री सहभागी हुने भनिएका कार्यक्रम हामी पुग्दा सरकार नै फेरिएर रद्द भएका पनि छन्।"

'बलियो' सरकारको अपेक्षा

सीआईसीआईआरका प्राध्यापक हु शिशेङ चुनावका बेला र पछि चिनियाँ "ऋणको पासो" भनिएका धारणा प्रवर्द्धन गर्ने वा बेइजिङविरोधी भावनाहरू भड्काउने बाह्य शक्तिविरुद्ध बेइजिङ चनाखो रहने गरेको बताउँछन्।

चुनावले जेन जी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने भए तापनि त्यससँगै बन्ने नयाँ सरकार र उसका नीति निर्माणमा समय लाग्ने चिनियाँ विज्ञहरू ठान्छन्। त्यसले पुनः केहीबेर चीनसँग सम्बद्ध मुख्य आयोजना अगाडि बढ्नमा ढिलासुस्ती हुनसक्ने चिन्ता उनीहरूको छ।

"अन्तरिम सरकारले चीन, भारत र अमेरिका सबैतिरबाट एकसाथ सहयोग स्वीकार गर्नुले भविष्यका नेपाली सरकारले यिनै शक्तिहरूबीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउने सम्भावना रहेको देखाउँछ," उनी भन्छन्।

सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राज्ञ गाओ ल्याङले नेपालको आसन्न चुनावलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छन्।

"त्यसको अर्थ विद्यमान विभिन्न अनिश्चितताहरूको अन्त्य गर्नु, प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने जिम्मेवार सरकार निर्माण गर्नु र नेपालको राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण सुधारका शृङ्खलाका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अहम् छ," ल्याङ भन्छन्।

हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका प्राध्यापक झाङ सुबिन विगतका सहमति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र पुरानै मान्यतालाई निरन्तरता दिनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा पनि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने एवं आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने लामो समयदेखिको नीति कायम राखेको छ र चुनाव स्थिर र सहज रूपमा सम्पन्न हुने आशा गर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।