आजको निर्वाचन नेपालको भावी दिशा तय गर्न यसकारण 'विशेष'

आज फागुन २१। देशभर निर्वाचनमा मतदान सुुरु भएको छ।

नयाँ निर्वाचनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने छ भने गएको भदौमा संसद् विघटनपछि देखिएको जनप्रतिनिधिमुलुक सङ्घीय निकायको रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने छ।

सामान्य परिस्थिति हुन्थ्यो भने यति बेला नेपालमा चुनावको कुनै चर्चा नै हुँदैन थियो।

तर गएको भदौमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको विध्वंसपछि भैरहेको यो निर्वाचनलाई संविधानलाई पुन: आफ्नो मार्गमा ल्याउने दिशातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्।

यस पटक मतदाता सूचीमा रहेका एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदातामध्ये १० लाख भन्दा धेरै जेन जी आन्दोलनपछि थपिएका मानिएको छ।

यो समूहले यस निर्वाचनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नसक्ने ठानिएको छ।

यो निर्वाचन किन 'विशेष'?

लगभग वर्षै वर्ष सरकार परिवर्तन हुने अभ्यास रहेको नेपालमा निर्वाचित संसद् विभिन्न विवाद र कलहको केन्द्रमा रहे पनि अधिकांशले कार्यकाल पूरा गरेका दृष्टान्त छन्।

विसं २०१५ मा निर्वाचनपश्चात् गठन भएको पहिलो संसद्ले कार्यकाल पूरा नगर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्दै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि विसं २०४८ सालमा निर्वाचित दोस्रो संसद् त्यसबेलाको सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवादका कारण तीन वर्षभित्रै विघटन गरिएको थियो।

त्यसपछि निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत थिएन तर त्यसले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्यो।

तर विसं २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले नेपालको शासन व्यवस्था र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा डुब्न पुगेको भन्दै कैयौँ विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेको संसदीय प्रणालीमाथि कैयौँ प्रश्नहरू खडा गरिदिएको थियो।

विसं २०५८ सालमा नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको विनाश गरिएको अर्को वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसको दुई वर्षपछि सत्ता आफ्नो हातमा लिए तर तत्कालीन माओवादी विद्रोही र संसद्‌वादी राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनले उनलाई झुक्न बाध्य बनायो।

सो आन्दोलनपछि चार वर्षअघि विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गरियो र राजाका कैयौँ अधिकारहरू कटौती गरिए। त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी गरेर संविधानसभाका लागि निर्वाचन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए।

विसं २०६४ मा भएको निर्वाचनमार्फत् विधायिकी र संविधान लेख्ने दुवै भूमिका रहेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरियो। तर त्यसले तोकिएको मितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अहिलेजस्तै गैरदलीय सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको थियो।

उक्त संविधानसभाले विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको थियो, जसका कतिपय प्रावधानबारे तराईका कतिपय दल र छिमेकी भारतबाट समेत असहमति जनाइएका विवरणहरू त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।

उक्त संविधान जारी भएयता गठन भएका दुईवटा प्रतिनिधिसभामध्ये एउटाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सक्यो।

उक्त कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक तल्लो सदन पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो।

तर दोस्रो प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेका बेला भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै गएको भदौमा भएको नवयुवाहरूको प्रदर्शनको पहिलो दिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएपछि दोस्रो दिन स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान पुग्यो।

सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवाससहित कैयौँ महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी निम्त्याएको उक्त विध्वंसपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि नेपाली सेनासमेतको समन्वयमा भएको छलफलमा आन्दोलनकारी, दलहरू र राष्ट्रपतिबीच भएको वार्तापछि अहिलेको चुनावी सरकार गठन भएको थियो। यस सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मा दिइएको थियो।

नेपाल सरकार के भन्छ?

सरकार गठनको केही महिनासम्म अन्योलपूर्ण देखिएको परिस्थितिमा सबै पक्षहरूले चुनावमा आफूलाई केन्द्रित गरेसँगै मतदान हुने बिन्दुसम्म आइपुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

चुनावी अभियानका गतिविधि भदौ २३ र २४ का घटनाकै वरिपरि केन्द्रित भएका थिए। उक्त आन्दोलनमा उठेका भ्रष्टाचार र सुशासन एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरणलगायतका मुद्दाहरू यस पटक पनि चुनावी अजेन्डाका रूपमा आएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा सबै पक्षले संविधानभित्रै अटाएर एउटा निकास निकालेको भन्दै त्यसैका कारण यो चुनाव सम्भव भएको बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "मुलुक संवैधानिक शून्यतामा पो जान लाग्यो कि भन्ने एउटा भान सृजना भएको थियो। तर आज निर्वाचन हुँदै छ। यो अवस्थामा यो भन्दा राम्रो अर्को विकल्प निकाल्न संविधानभित्र अटाएर गाह्रै थियो।"

चुनावले राजनीतिक निकास दिन्छ वा दिदैँन भन्ने त्यसको परिणाममा निर्भर हुने बताएका शर्माले प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा नै निकालिने समाधान 'सर्वमान्य' हुने बताए।

"यदि नागरिकहरूले आफ्नो मत सही तरिकाले हाल्नुभयो, सही दललाई रोज्नुभयो भने त्यसले निकास त देला। तर चुनाव मात्रैले परिणाम दिँदैन। चुनावबाट छानिएर आएको नेतृत्वले दिने हो, चुनावले मागेको समस्याको समाधान। सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन हामीले खोजेको हो भने त्यसका लागि केही समय लाग्छ।"

चुनावबाट अपेक्षा र त्यसपछिको खबरदारी

मतदान हुने अघिल्लो दिनसम्म झन्डै आठ लाख नागरिकहरू भोट खसाल्न राजधानीबाट आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फर्किएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बर्दिया बाँसगढीका ३८ वर्षिय सरोज चापागाईँ भोट खसाल्नैका लागि भनेर १४ घण्टा बसमा यात्रा गरेर शनिवार आफ्नो घरमा पुगेका थिए।

उनले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, "एउटा ठूलो विध्वंसपछि छ महिनामा चुनाव हुन लाग्नु आफैँमा एउटा दुर्लभ घटना हो। म संविधान र व्यवस्था जोगाउन मत खसाल्न आएको हुँ।"

उनले थपे, "मेरो एउटा भोटले जितहारलाई निर्धारण त गर्दैन। तर निर्वाचनमा मेरो सहभागिताले अर्थ राख्छ।"

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० गरी २७५ सीटका लागि हुने यो निर्वाचनमा ६,५०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्।

एक जना जेन जी नेता आदित्य कर्ण 'नियमित' निर्वाचित सरकार र सक्षम नयाँ अनुहारहरू संसद्‌मा आएको हेर्न आफूले चाहेको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ र मेरो अपेक्षा शासन व्यवस्था नियमित सरकारको हातमा पुगोस् भन्ने छ। नयाँ अनुहारहरू पनि हेर्न चाहन्छु तर त्यो भनेको असक्षम र अयोग्य खालको होइन।"

उनले आन्दोलनमा आफूहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, "सदनमा जाने बाटो तय गर्नुभएकाहरू निर्वाचनमा होमिइरहनुभएको छ तर अरू साथीहरूलाई सडक सधैँ रहि नै रहन्छ। प्रश्न गर्नलाई र सन्तुलन कायम राखिराख्न त्यो ठाउँ छँदै छ।"

अस्थिरताको जोखिमबारे विज्ञ के भन्छन्?

विसं २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयता बनेका कुनै पनि सरकारले नेपालमा पूरा कार्यकाल सत्ता चलाएका छैनन्।

विसं २०६५ मा नेपालमा गणतन्त्र आएयता कम्तीमा १५ वटा सरकारले सत्ताको नेतृत्व गरेका छन्। कैयौँ विश्लेषकहरूले चुनावपछि पनि अस्थिरताको यो चक्र नेपालमा जारी रहन सक्ने टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

तर प्रतिनिधिसभामा पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई अहिलेको चुनाव असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो चुनाव विफल हुँदा देश नै विफल हुन सक्ने परिस्थिति रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "जेन जी आन्दोलनबाट जहाँ पुगियो, त्यसलाई सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा यो निर्वाचनलाई लिएको छु। चुनाव नभएको भए संविधान नै लड्खडाउने परिस्थिति आउन सक्थ्यो। राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनताको प्रतिनिधिमुलक निकाय स्थापित गर्न गइरहेका छौँ, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।"

उनले विगतका निर्वाचित संसद्हरूभित्र कैयौँ विकृतिहरू देखिएको उल्लेख गर्दै यस पटक परिस्थिति फेरिन सक्ने आकलन आफूले गरेको बताए।

उनी भन्छन्, "राजनीतिलाई हामी सबैले पेसा बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनायौँ। त्यो कुरा दु:खद छ। अनैतिक ढङ्गले सत्तासँग टाँसिने प्रवृत्ति सदनभित्र पनि देखिए। ती सबैलाई निराकरण गर्ने एउटा उपाय आगामी चुनावले दिन सक्छ।"

तर अस्थिरताको उत्तिकै जोखिम रहेको औँल्याउँदै उनले थपे, "जबसम्म अनैतिक ढङ्गले राजनीति गर्ने परिपाटी रहिरहन्छ, तबसम्म यसको निराकरण सम्भव छैन। धुर्त्याइँ, बेइमानीको आधारमा जब राजनीति सञ्चालन हुन्छ, जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्न।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।