बजारभाउसँग मिल्दैन राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण, विश्लेषणको तरिका फेर्ने 'तयारी'

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले असार महिनाको मूल्यवृद्धिको दर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आधाभन्दा कम देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा मूल्यवृद्धि गत वर्षभन्दा कम भएको देखाइएको हो।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बजारमा भाउ "घट्नुको साटो अचाक्ली बढेको" भन्दै त्यसमा विश्वास गर्दैनन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने देशकका विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी विवरण प्रकाशित गर्ने गरिएकाले त्यो "वैज्ञानिक र यथार्थपरक" भएको बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरणले पनि "मूल्यवृद्धि नै नभएको वा भाउ नबढेको" भन्ने देखाएको छैन।

त्यसले भाउ बढिरहेको तर मूल्यवृद्धिदर मात्र घटेको देखाएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मूल्यवृद्धि कति छ

राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार गत असार महिनाको 'वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति' ३.५७ प्रतिशत छ। एक वर्षअघि यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको थियो। त्यो भनेको देशको समग्र मूल्यवृद्धि गत वर्षको असारको तुलनामा कम देखिनु हो।

त्यसलाई आधार मानेर नेपालमा मूल्यवृद्धिदर गत वर्षभन्दा घटेको भन्न सकिन्छ। तर मूल्यवृद्धि नै नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन।

"भाउ बढिरहेको तर त्यसको दर पोहोरभन्दा घटेको" राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत छ। त्यो पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत थियो।

कस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धि कस्तो?

गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष उक्त समूहको मुद्रास्फीति ६.६२ प्रतिशत थियो।

गत वर्ष असारमा ७.३८ प्रतिशत रहेको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि गत असार महिनामा ४.१० प्रतिशत रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६४ प्रतिशत रहेको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष उक्त समूहको मुद्रास्फीति ८.६२ प्रतिशत थियो।

गत असारमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.१५ प्रतिशत मात्र भयो। सोही समूहको अघिल्लो वर्षको मुद्रास्फीति चाहिँ ७.४८ प्रतिशत थियो।

औसतमा घटी, खाद्यान्नको बढी

औसतमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धिदर कम देखिए पनि धेरै खपत हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि निकै भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसलाको २६.४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ९.९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरूको ९.८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.८५ प्रतिशत र तरकारीको ८.२९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।

घिउ र तेल उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क भने १०.९९ प्रतिशतले घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत थोक मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति ८.४७ प्रतिशत रहेको थियो।

गत असार महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ४.४१ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.९८ प्रतिशत रहेको थियो।

गत वर्ष गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाको ११.३८ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.९६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.७३ प्रतिशत, फर्निशिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.७५ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ४.५६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।

यातायात क्षेत्रको मूल्य सूचकाङ्क ०.८२ प्रतिशतले घटेको छ।

नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धि उस्तैउस्तै

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाण्डू उपत्यकाको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९९ प्रतिशत, तराईको ४.८२ प्रतिशत, पहाडको ५.७८ प्रतिशत र हिमालको ६.८६ प्रतिशत रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष उपत्यकामा ७.५५ प्रतिशत, तराईमा ८ प्रतिशत, पहाडमा ७.५६ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशत थियो।

गत असारको मूल्यवृद्धि नेपाल र भारतमा लगभग उस्तै रहेको पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

गत असारमा नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२४ को जुलाईमा भारतको यस्तो मुद्रास्फीति पनि ३.५४ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्ष वार्षिक औसत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ५.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि राष्ट्र ब्याङ्गले जनाएको छ।

उक्त सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। त्यस बेला यस्तो सूचकाङ्क ९.९० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन्?

औसतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत असार महिना र गत वर्षको वार्षिक मूल्यवृद्धिदर कम देखिए पनि उपभोक्ताले त्यस्तो अनुभव नगरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुमारी खरेल बताउँछिन्।

"बजारमा भाउ बढेको बढ्यै छ। ३० देखि ४० प्रतिशत भाउ नबढेको केही छैन तर राष्ट्र ब्याङ्कले घटेको देखाउँछ, यो पटक्कै मेल खाने कुरा होइन," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपमहासचिव पनि रहेकी उनले भनिन्।

उनले बजारको यथार्थ विवरण आउनेगरी राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्।

"जुन मापदण्डमा राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यवृद्धि हेरिरहेको छ, त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो त्यसले गर्दा अब त्यसमा समायोजन गर्नुपर्‍यो," उनी भन्छिन्।

"राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नै देशका उपभोक्तासम्बन्धी नीतिहरू बन्ने गर्छन्, त्यसैले बजारसँग यसको तादात्म्य मिल्नु जरुरी हुन्छ। अहिले त्यस्तो पाइएको छैन। हामीले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ, सुनुवाइ भएको छैन।"

मूल्यवृद्धिसम्बन्धी विवरण कसरी निकालिन्छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको विधि बनाउने क्रममा संलग्न रहेका राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले करिब १० वर्षअघि तय गरेका आधारहरूअन्तर्गत मूल्य सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने गरेको छ।

दश वर्षअघि र अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेकाले वस्तु तथा सेवालाई दिइएको मूल्यभार परिमार्जन नगर्दा बजारसँग मूल्य नमिलेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

मूल्य सङ्कलनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले १० वर्षअघि तोकेका बजार केन्द्रहरू अहिलेसम्म कायम छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले समयसमयमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने गर्छ। त्यसका आधारमा कुनै पनि परिवारले गर्ने खर्चहरूको प्रतिशत निकालिन्छ र त्यसको औसतलाई नेपालका परिवारले गर्ने औसत खर्च मानिन्छ।

त्यसै आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यभार तय हुन्छ। त्यो समय र अवस्थाअनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ।

तर मूल्यवृद्धिको विवरण लिँदा र त्यसको विश्लेषण गर्दा विगत १० वर्षदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने गरेको छ।

अर्को कारण भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले औसत मूल्य निकाल्दा "सबै किसिमको भाउलाई एउटै डालोमा" राखेर हेर्ने गर्छ।

त्यसले गर्दा एकदमै धेरै बढेको र न्यून बढेको समेत राखेर औसत निकाल्दा मृल्यवृद्धि कम देखिन्छ।

कहिलेदेखि थालियो मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क निकाल्न?

राष्ट्र ब्याङ्कले देशका विभिन्न ६० वटा केन्द्रहरूबाट नियमित रूपमा मूल्य सङ्कलन गर्ने गर्छ।

त्यस्ता केन्द्रहरू ग्रामीण र सहरी तथा भूगोलका आधारमा पनि मिलाएर तय गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको विधिमा उल्लेख छ।

त्यस्ता स्थानबाट कुल ४९६ वटा वस्तु तथा सेवाको मूल्य सङ्कलन हुने गर्छ। तीमध्ये ४०२ वटा वस्तु हुन् भने ९२ वटा सेवा हुन्।

नेपालको कुनै पनि घरपरिवारले औसतमा गर्ने खर्चका आधारमा ती वस्तु तथा सेवाहरूको भार तोकिएको हुन्छ।

सोही भारका आधारमा नयाँ सङ्कलित मूल्यलाई राखेर तुलनात्मक विश्लेषण गरिने र कुन वस्तुमा कति प्रतिशत मूल्य बढ्यो भनेर निकालिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले सुरुमा विसं २०१४ सालदेखि काठमाण्डू उपत्यकामा १५ वटा वस्तुको मूल्य सङ्कलन गरेर पाक्षिक रूपमा प्रकाशित गर्न थालेको थियो।

विसं २०१९ सालदेखि तराई र २०२० सालदेखि पहाडमा पनि त्यस्तो मूल्य सङ्कलन र प्रकाशन थालियो। तर त्यस बेला अहिलेको जस्तो वस्तु तथा सेवाको भार तोकेर त्यसका आधारमा मूल्य निकालिन्नथ्यो।

आर्थिक वर्ष २०२९/३० मा पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेर वस्तु तथा सेवाको भारको आधारमा मूल्य प्रकाशन गर्ने थालेको राष्ट्र ब्याङ्कले हालसम्म पाँचवटा त्यस्ता सर्वेक्षण गरिसकेको छ।

प्रत्येक १० वर्षमा हुने त्यस्तो सर्वेक्षणलाई पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ।

'राष्ट्र ब्याङ्क पनि सही, उपभोक्ता पनि'

राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका तर हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सर्वसाधारण उपभोक्ताले "राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क निकाल्छ भन्ने नबुझ्दा" गुनासो आउने गरेको बताउँछन्।

"हरेक वस्तु वा सेवाको मूल्यवृद्धिको विवरण हेर्दा केहीको बढेको र केहीको घटेको हुन्छ तर औसत निकाल्दा त्यो समायोजन हुन पुग्छ," उनी भन्छन्।

"औसत मूल्यवृद्धि घटेको देखियो भने उपभोक्ताले सबैको घटेको अपेक्षा गर्छन् त्यस्तो नहुन सक्छ।"

उनी मूल्यवृद्धिको दरलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने र त्यो मूल्य घटेको वा बढेको रूपमा प्रचार हुने गरेकाले पनि समस्या भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "मूल्यवृद्धिदर घट्नु भनेको मूल्य घट्नु होइन, जुन दरमा पहिले मूल्यवृद्धि भएको थियो त्यो गतिमा भएन भन्ने मात्र हो तर मूल्यवृद्धि त मूल्यवृद्धि नै हो नि!"

यद्यपि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन विधिले मूल्य सङ्कलन र विश्लेषण गरिरहेको छ, त्यो पुरानो भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भने आएको र त्यसैअनुरूप काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

यसै वर्ष विधि फेर्ने तयारीमा राष्ट्र ब्याङ्क

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मूल्यवृद्धिको विश्लेषण गर्ने विधि पुरानो भएको महसुस गरिरहेको छ।

"हामीले यसै वर्षभित्र पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेर मूल्यवृद्धिको विधि पनि परिमार्जन गर्न लागेका छौँ। त्यसका लागि काम अघि बढिसकेको छ," उनले भने।

"कतिपय सेवा र वस्तु अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक भएको अनि कतिपय थप्नुपर्ने देखिएकाले पनि हामीले सकेसम्म चाँडो सर्वेक्षण गरेर त्यस अनुसारको विधि बनाउने योजना अघि बढाएका छौँ।"

कतिपय विज्ञहरूले १० वर्षअघि राष्ट्र ब्याङ्कले "बजारउन्मुख" भनेर तोकेका केन्द्रहरू अहिले सहर भइसकेको र मूल्यको विवरण लिने सेवा तथा वस्तुमा नसमेटिएका कतिपय कुरा अहिले व्यापक भएको बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै एउटा उदाहरणका रूपमा अनलाइनबाट हुने भुक्तानी र त्यसमा लाग्ने सेवा शुल्कलाई लिन सकिने उनीहरूको धारणा छ।

एक दशकअघि राष्ट्र ब्याङ्कले सेवा क्षेत्रको मूल्य सङ्कलन गर्ने सेवामा अनलाइन भुक्तानीलाई समेटेको थिएन। तर अहिले यो सेवा चलाउने उपभोक्ताहरू लाखौँ भइसकेका छन्।

बीबीसीले उक्त उदाहरण दिएर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेलले भने, "यस्ता नवीन सेवाहरूलाई हामी समेटेर अबको विधि बनाउँछौँ। त्यसले अहिले आइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।