भारतमा घरायसी बचत किन ४७ वर्षयताकै न्यून?

दशकौँदेखि भारत बचतकर्ताहरूको देश हो। भारतीयहरू आफ्नो आयको उल्लेखनीय अंश आजको छाक काटएरै भए पनि भोलिका लागि जोगाउँछन्।

तर अचेल उक्त प्रवृत्तिमा केही फेरिवर्तन आएको छ। भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँको कुल घरायसी बचत ४७ वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ।

घरायसी बचत भन्नाले परिवारमा रहेको कुल नगद तथा लगानीबाट ऋण वा बक्यौता घटाउँदा आउने रकम हो। त्यसमा निक्षेप, स्टक एवं बोनस पनि पर्छ।

नाटकीय ह्रास

सन् २०२३ को आर्थिक वर्षमा त्यस्तो बचत भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५.३% रह्यो जबकि सन् २०२२ उक्त अनुपात ७.३% थियो। एक अर्थविद्ले यसलाई ‘नाटकीय’ ह्रासको सङ्ज्ञा दिए।

यही समयमा घरायसी कर्जामा पनि तीव्र वृद्धि भएको छ।

वार्षिक कर्जा जीडीपीको ५.८% पुगेको छ – जुन सन् १९७०को दशकयताकै दोस्रो सबभन्दा धेरै हो।

जब घरपरिवारले उपभोगका निम्ति कर्जामा ज्यादा भर गर्न थाल्छन्, उनीहरूको बचतमा निश्चित ह्रास हुन थाल्छ। जति धेरै कर्जा लियो उति धेरै रकम उनीहरू कर्जा तिर्नमा नै प्रयोग गर्छन्। त्यसले बचत कम हुन थाल्छ।

मोतीलाल ओस्वाल फिनान्शल सर्भिसेजका अर्थविद् निखिल गुप्ताले भारतमा बढ्दो घरायसी कर्जाको ठूलो भाग 'नन्-मोर्गेज' भनिने बिनाधितोका कर्जाले लिएको बताए। कृषि तथा व्यापार व्यवसाय कर्जाले यसको आधा हिस्सा ओगट्छ। (एक रोचक प्रसङ्ग: सन् २०२२ मा भारतको नन्-मोर्गेज कर्जा अस्ट्रेलिया र जापानकै बराबरको थियो भने अमेरिका र चीनजस्ता अग्रणी अर्थतन्त्रमा भन्दा धेरै थियो।)

गुप्ताका अनुसार उपभोगका निम्ति लिइने कर्जा – उदाहरणका लागि क्रेडिट कार्ड, उपभोग्य सामग्री खरिद, विवाह, आकस्मिक स्वास्थ्योपचार – कुल घरायसी कर्जाको २०% मा भए पनि यस किसिमको कर्जा विस्तार दर भने अन्य सबैभन्दा द्रुत छ।

न्यून बचत तथा उच्च कर्जाको यो प्रवृत्तिले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतको अवस्था कस्तो रहेको देखाउँछ त? के बढ्दो कर्जा र उपभोगले भविष्य प्रतिको आशा सङ्केत गर्छ, वा खस्कँदो आम्दानी, बढ्दो मुद्रास्फीति तथा आर्थिक चाप झल्काउँछ?

“केही मात्रमा उपभोक्तामाझ आत्मविश्वास बढेको छ। कैयन् भारतीयहरू भविष्यमा आम्दानी बलियो हुने आशा गर्छन्। वा उनीहरू भविष्यमा के होला भन्ने चिन्ता गर्न छाडेर आजकै दिन राम्ररी जीवन बिताउन चाहन्छन्,” गुप्ताले भने।

“के [धेरै] खर्च गर्नेबारे [भारतीय] मानसिकता मा परिवर्तन आएको हो? हुन पनि सक्छ,” उनले भने। तर यसको कारण के हो भन्ने स्पष्ट भइनसकेको उनी बताउँछन्।

खास गरी आर्थिक कठिनाइ वा सङ्कटका माझ आवश्यकता वा हताशामा कर्जा लिँदा के होला? त्यसले भुक्तानी नहुने खराब ऋणको मात्रा सहजै बढ्न सक्छ। अर्कोतिर यदि ऋणदाताहरूले सावधानी अपनाइरहेका छन् भने, आर्थिक सङ्कटका माझ उनीहरूले किन ऋण तिर्ने क्षमता नभएका त्यस्ता ग्राहकहरूलाई कर्जा दिइरहेका छन् त?

कस्ता छन् ऋणी?

गुप्ताका अनुसार कर्जा लिएकाहरूको पूर्ण जानकारी सहितका आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहुनु पनि एक समस्या हो। ती ऋणीहरू के काम गर्छन्? कति मानिसले कति ऋण लिएका छन्? (एक जना ऋणीले थुप्रै कर्जा लिन सक्छ) तिनले ऋण के मा प्रयोग गरिरहेका छन्? ऋण भुक्तानको उनीहरूको विगत कस्तो छ?

तर केही सङ्केतहरू पाइएका छन्। गुप्ता अनि मोतीलाल ओस्वाल संस्थाकै अर्की अर्थविद् तनिशा लाधाले गरेको अनुसन्धानमा गत एक दशकमा घरायसी कर्जा बढ्नुका पछाडिको मुख्य कारण ‘कर्जा विस्तार’ रहेको देखियो। ऋणीहरूको सङ्ख्या विस्तार, एकै ऋणीले धेरै कर्जा लिएको अवस्था हैन।

साथै उनीहरूले के पत्ता लगाए भने भारतीय परिवारको डेट सर्भिस रेशिओ (डीएसआर) अर्थात् कर्जा तिर्न आम्दानी खर्च गर्ने अनुपात नोर्डिक देशहरूकै जति १२% रहेको छ।

यो अनुपात चीन, फ्रान्स, यूके, अमेरिकाभन्दा धेरै हो जहाँ अझ बढी स्तरमा घरायसी कर्जा छ। यसको एउटा कारण भारतमा उच्च ब्याज दर अनि ऋण भुक्तानका लागि प्राप्त कम अवधि हो जसले गर्दा आम्दानीको तुलनामा कर्जा थोरै भए पनि भारतमा डीएसआर अनुपात चाहिँ धेरै देखिएको छ।

सन्तुलनको चुनौती

सेप्टेम्बरमा भारतको वित्त मन्त्रालयले घट्दो बचत तथा बढ्दो कर्जाबारे चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै मानिसहरूले कोभिड महामारीपश्चात् घटेको ब्याज दरको फाइदा उठाएर गाडी, घर किन्न तथा शिक्षा कर्जा लिन थालेको बतायो।

साथै थप मानिसहरूले आवास एवं गाडीजस्ता सम्पत्ति जोड्न कर्जा लिएको र त्यसले ‘आर्थिक चापभन्दा पनि भविष्यको रोजगारी तथा आम्दानीप्रतिको आत्मविश्वास’ झल्काउने उसले बताएको छ।

अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयका जिको दासगुप्ता र श्रीनिवास राघवेन्द्रले चाहिँ सावधानी आवश्यक भएको बताउँछन्। 'द हिन्दू' पत्रिकामा लेख लेख्दै यी दुई अर्थविद्ले घट्दो बचत र बढ्दो कर्जाले ‘कर्जा भुक्तानी तथा वित्तीय प्रणालीको कमजोरी’बारे चिन्ता बढाएको जनाए।

अर्थविद् रथिन रोयजस्ता अरूले चाहिँ जी२० समूहमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको देशमा देखिएको कर्जामा बढ्दो निर्भरता चिन्ताजनक भएको बताउँछन्। 'बिज्निस स्ट्यान्डर्ड'मा लेख्दै उनले सरकारले आधारभूत सेवा तथा सहुलियत दिन ऋण लिने गरेको अनि जनताले उपभोग गर्न ऋण लिने गरेको जनाए। त्यसले यसै पनि घट्दो वित्तिय बचतको प्रवाहलाई झन कम गर्ने र कर्जाका लागि चाहिने लागत बढाउने उनले उल्लेख गरे।

गुप्ता र लाधा दुवै जना एक वर्षमा विद्यमान उच्च स्तरको कर्जाले नै भारतको वित्तीय वा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता नडगमगाउने ठान्छन्। तर यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रहे धान्न गाह्रो हुने चिन्ता उनीहरूले गरे।

“उपभोक्तावादी भारतको उपभोग अहिले झन् राम्रो जीवनको उच्च आकाङ्क्षा, निकै अपुग सङ्ख्या र गुणस्तरका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा, एवं ठिकठिकै अनि अस्थिर आम्दानीको चौबाटोमा पुगेको छ,” व्यापार परामर्शदात्री रमा बिजापुर्करले उनको नयाँ किताब 'लिलिपुट ल्यान्ड'मा लेखेकी छन्।

अर्को शब्दमा, भारतीय उपभोक्ताहरू भिन्न चुनौतीहरूमाझ सन्तुलन मिलाउन तल्लीन छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।