सबै जनालाई आधारभूत आय सुनिश्चित गर्नुका फाइदा

तपाईँको वित्तीय वा सामाजिक परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि प्रत्येक महिना तपाईँले निश्चित रकम पाएको कल्पना गर्नुहोस्।

यो नै हो यूनिभर्सल बेसिक इन्कम ग्रान्ट (यूबीआईजी) अवधारणाको सार। सबैलाई निश्चित रकम दिने उपायबारे विश्वभरिका सरकारहरूले बहस गरिरहेका छन्। यो विषयमा कैयौँ सामाजिक प्रयोग पनि गरिएको छ।

जर्मनीमा बर्लिनस्थित एउटा गैरनाफामूलक संस्था 'माइन ग्रुन्ड्आइन्कोमेन'ले १२२ जनाको जीवन तीन वर्षसम्म नजिकबाट अनुगमन गर्‍यो। ती सबैलाई हरेक महिना १,३६५ डलर दिइएको थियो।

अध्ययनमा ती मानिसहरूले हातमा निश्चित रकम पर्दैमा अन्य काम गर्न कम रुचि देखाएको भने पाइएन। वास्तवमा ती सबै मानिस पूर्णकालीन रोजगारीमा रहिरहे। तर उल्लेखनीय अनुपातमा ती सहभागीहरू रोजगारी बदल्न नहच्किएको पाइयो। उनीहरूले काममा बढ्ता सन्तुष्टि हुन थालेको अनि थप शिक्षा हासिल गर्न बढ्ता समय दिन थालेको बताए।

केन्यामा अर्को गैरनाफामूलक संस्था 'गिभडिरेक्ट्ली'ले एउटा ठूलो अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसले दिएको अन्तरिम नतिजाले पनि उस्तै किसिमका निष्कर्ष देखाउँछ। त्यहाँ दुई काउन्टीका २९५ गाउँका मानिसहरूलाई दुईदेखि १२ वर्षसम्म मोबाइलमार्फत् भुक्तानी दिइएको छ।

समग्रमा त्यहाँ श्रमको आपूर्तिमा कुनै कमी आएको छैन। तर कतिपय सहभागीहरूले ज्यालादारी काम छाडेर आफ्नै व्यवसाय खोलेका छन् वा स्वरोजगार भएका छन्। कतिले चाहिँ आफूहरूको स्रोत जम्मा पारेर अनि फाइदा पनि आलोपालो गरी बाँडेका छन्।

"मैले भोकै बस्नुपर्ने छैन भन्ने जानकारीले मनमा दिने शान्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ," आम्दानीको स्थिर स्रोत नभएकी विधवा कादीले भनिन्।

उनले गिभडिरेक्ट्लीबाट मासिक ३४ डलरको भुक्तानी पाउने गरेकी छन्। उक्त आम्दानीमा उनी निकै निर्भर छिन् र त्यो आम्दानी आफ्नो निम्ति "आशाको बलियो स्रोत बनेको" उनले बताइन्।

"यस पहलले मलाई अपनत्वको अनुभूति प्रदान गरेको छ र एकैचोटि ठूलो परिमाणको रकममा पहुँच दिलाएको छ, मैले पहिले कहिल्यै अपेक्षा गरेकी थिइनँ। म आफ्नो पालोमा जोत्ने गोरु किन्ने योजनामा छु।"

लक्षित कार्यक्रममा योग्य मानिस छुट्ने डर

यी अध्ययनका नतिजा कति आश्चर्यजनक छन्? दक्षिण अफ्रिकाको इन्स्टिट्यूट फर इकनमिक जस्टिसका वरिष्ठ शोधकर्ता डा, केल हाउसनका अनुसार एकदमै छैनन्।

"आम्दानीको असमानताका आधारमा मानिसहरूलाई लक्षित गर्ने जुनसुकै प्रयास विफल हुन्छ," डा. हाउसनले बीबीसीलाई भनिन्। "यूबीआईका कारण मानिसहरू श्रम बजारबाट निस्कँदैनन् भनेर पुष्टि गर्न अब हामीलाई थप अध्ययन आवश्यक छैन। बरु यूबीआईले मानिसहरूलाई आफ्नै व्यवसाय गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्षम बनाउँछ।"

उनका अनुसार सबैलाई समेट्ने कार्यक्रमबाहेक लक्षित किसिममा आम्दानी सहयोग कार्यक्रम केही हदसम्म असमावेशी हुन्छन्। कोही मानिसहरू 'छुटिहाल्छन्।'

उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकामा आम्दानी सहयोग अनुदान कार्यक्रममा पहुँच पाउन एक स्तरसम्मको डिजिटल साक्षरता आवश्यक हुन्छ। यद्यपि त्यहाँको २०% जनसङ्ख्यासँग इन्टर्नेटको पहुँच पनि छैन।

अनि सहभागीहरूसँग स्मार्टफोन भएको अपेक्षा गरिन्छ। स्मार्टफोन हुँदा उच्च गुणस्तरको क्यामराबाट आवश्यक बायोमेट्रिक डेटा लिन सकिन्छ। त्यस कारण कैयौँ योग्य मानिसहरूले यो कार्यक्रमबाट फाइदा लिन नपाएको डा. हाउसनले बताइन्।

भारतमा 'गरिबीको रेखामुनि' रहेको पहिचानपत्र बोकेका नागरिकहरू सरकारी सहयोगका लागि योग्य हुन्छन् तर सर्वेक्षणहरूमा आधाजसो गरिबसँग त्यस्तो पहिचानपत्र नै नभएको पाइयो।

"अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारकेन्द्रित भएको, खास गरी स्वरोजगारमा अनि कुनै औपचारिक लेखा वा आम्दानीका डेटा नराखिने ठाउँमा ‍यसरी को-को योग्य छन् भनेर परीक्षण गर्नु निकै कठिन हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा गरिबको पहिचान गर्ने कार्य खर्चिलो, भ्रष्ट, जटिल र विवादित बन्छ," सन् २०१६ मा वर्ल्ड इकनमिक फोरमको वेबसाइटमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्क्लीका प्राध्यापक प्रणव वर्धनले भनेका छन्।

सबैलाई पैसा?

के जर्मन अध्ययनको नतिजा विश्वका अन्य ठाउँका अध्ययनको नतिजासँग मेल खान्छ त? अनि के यो उपाय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार्य छ?

पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय विकासोन्मुख देशहरूमा यूबीआईजीसम्बन्धी प्रयोगहरू गरिएका छन्। जस्तै, भारतको मध्य प्रदेश राज्य, नामिबियाका गाउँहरू अनि इरानमा सन् २०११ मा ल्याइएको देशव्यापी नगद ट्रान्स्फरको उपाय (त्यहाँ विद्यमान खाद्य तथा इन्धन अनुदान झिकिएपछि उक्त उपाय अघि सारिएको) - नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित ब्यानर्जीसहित अर्थशास्त्रीहरूको एक समूहले सन् २०१९ मा न्याश्नल ब्यूरो अफ इकनमिक रिसर्चका (एनबीईआर)लागि लेखिएको शोधपत्रमा उल्लेख छ।

यी विस्तारित उदाहरणहरूबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुने उनीहरूको धारणा छ।

तर ती अनुदानले लाभग्राहीहरूलाई एक हदसम्म लचकता प्रदान गरेको पाइएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ती मानिसहरूले आफ्नो खर्चलाई आफ्नो जीवनमा उपयोगी क्षेत्रमा -- खानामा वा बाँझोपनाको उपचारमा वा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा -- खर्चेका छन्।

उच्च असमानताको सन्दर्भमा यूबीआईजीको सकारात्मक प्रभाव थप स्पष्ट हुने डा. हाउसनले भनिन्। यूबीआईजीको पक्षमा विभिन्न राजनीतिक विचारधारामाझ समर्थन रहेको पनि उनले बताइन्।

उनका अनुसार वामपन्थीहरूको समर्थन आयआर्जन भनेको आधारभूत अधिकार हो भन्ने विश्वासमा आधारित छ। तर उदारवादी दक्षिणपन्थीहरूले पनि यस्तो उपायको अवलम्बनको समर्थन गरेका छन् - तिनले दिने कारण जेसुकै भए पनि।

यूबीआईका पैरवीकर्ता अर्बपति व्यापारी तथा राजनीतिक सल्लाहकार इलोन मस्कले विगतमा यो उपायले बढ्दो अटोमेशन तथा आर्टिफिशल इन्टलिजन्सको उदयका माझ उपभोक्ताका माग कायम राख्य सहयोग पुग्ने भनेका थिए।

डा. हाउसन भन्छिन्: "यूबीआई विकासका लागि शक्तिशाली साधन हो। कारण विभिन्न होला [भिन्न सन्दर्भहरूमा], तर तर्क उही छ।"

यूबीआईजी अवलम्बन गर्नुका अन्य फाइदा पनि रहेको डा. हाउसनले औँल्याइन्। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका अतिरिक्त यस्तो निश्चित अनुदानले शिक्षा दरमा समेत राम्रो असर पुर्‍याएको देखियो। किनभने अनुदान पाउने परिवारका बालबालिका विद्यालयमा रहने अवधि लामो हुने गरेको पाइयो।

उनका अनुसार भारत र केन्यामा लाभग्राही महिलाहरूले आफ्ना घरका पुरुषहरूमा निर्भर हुन नपरेकाले थप स्वतन्त्र भएको बताए। केही मामिलामा यसले महिलालाई दुर्व्यवहारयुक्त सम्बन्धबाट मुक्त हुन पनि सहयोग गरेको पाइयो।

तर जर्मन प्रयोगबाट सबैतिर लागु हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने कतिपयको भनाइ छ।

क्यानडाको टोरन्टो यूनिभर्सिटीकी प्राध्यापक इभा भिभले अमेरिकाको टेक्सस र इलिनोई राज्यमा अध्ययन गरेकी थिइन्।

त्यहाँ हरेक वर्ष १२,००० डलरसहित तीन वर्षसम्म नगद अनुदान पाएका मानिसहरूले सातामा औसत १.३ घण्टा कम काम गरेका पाइयो र जर्मन प्रयोगमा देखिएकोभन्दा विपरीत तिनको वार्षिक आम्दानी १,५०० डलरले कम हुन पुग्यो।

"न्यून आय भएका देशहरूमा थप सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन् भने उच्च आय भएका देशहरूमा प्रभावहरू कम उल्लेखनीय छन्," उनले बीबीसीलाई भनिन्।

"हाम्रो अध्ययनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले काम गर्न छाडेको वा कार्य घण्टा कम गरेको देखियो।"

"एउटा अनुमान हो कि न्यून आय भएका देशमा मानिसहरूसँग नगदको कमी हुन्छ र त्यसैले त्यहाँ नगदले धेरै फाइदा दिलाउँछ। उच्च आय भएका देशका मानिसहरूको समस्या नगदले समाधान गर्ने किसिमको भन्दा अलि बेग्लै हुन्छन्।"

करदाताहरूलाई कस्तो प्रभाव?

डा. हाउसनका अनुसार सबैलाई निश्चित आम्दानी दिने यूबीआईजीले 'परनिर्भरता' बढ्ने धेरैको विश्वास छ अनि खुम्चँदो करका आधारमाथि काम गर्न नसक्ने वा नचाहने मानिसहरूका लागि ती अनुदान जुटाइदिने दबाव बढ्ने छ।

अस्ट्रेलियाको यूनिभर्सिटी अफ सिड्नीकी प्राध्यापक फ्लोरा गिल पनि यूबीआईप्रति विश्वस्त छैनन्। सन् २०२३ मा ट्रान्स्फर्मिङ सोसाइटीका लागि उनले लेखेको ब्लगमा उल्लेख छ: "यदि मानिसहरू काम गर्न चाहन्छन् भने तिनले काम गर्न पाउनुपर्छ। अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन। यूबीआईजी लागु गर्नुभन्दा पहिले हामीले उक्त मौलिक मानवाधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।"

प्राध्यापक गिल बल्लबल्ल जीविका चलाउन पुग्ने यूबीआईजी लागु गराउने एउटै उपाय भनेको करमा व्यापक वृद्धि हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। "यूबीआईका निम्ति अहिले हाम्रा अर्थतन्त्रमा विद्यमानभन्दा बेग्लै निकै धेरै कर राजस्वको आवश्यकता पर्ने छ," उनले लेखेकी छन्।

तर डा. हाउसनको विचारमा यूबीआईले त्यसको ठ्याक्कै विपरीत नतिजा दिन्छ।

"दक्षिण अफ्रिकाजस्तो ठाउँको सन्दर्भमा कैयौँ मानिसहरू अर्थतन्त्रबाट बाहिर छन्। करको दायरा फराकिलो पार्न सबभन्दा पहिला खाद्य गरिबी तथा भोक निवारण गर्न व्यवस्था हुनुपर्छ जसले गर्दा मानिसहरूले पहिलो कदम चाल्न सक्छन्। त्यसपछि तपाईँले मानिसको सिर्जनशीलता र व्यावसायिक कौशल देख्न सक्नुहुनेछ। मानिसहरू थप उत्पादनमूलक हुन चाहन्छन्।"

यूबीआईका लागि करका दायरा चापमा पर्नुको साटो, "सरकारी ढुकुटीमा पैसा फर्कन्छ, चाहे उपभोक्ता खर्चमार्फत्, मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत् वा नयाँ व्यवसाय स्थापनामार्फत्। यो भनेको अर्थतन्त्रको भविष्यमाथिको लगानी हो, यत्तिकै पैसा खेर फालेको जस्तो होइन।"

अन्य चिन्ता

उच्च सम्भावना भए पनि यूबीआईजीको अवलम्बनप्रति अझै केही चिन्ता बाँकी रहेको कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि, यदि मानिसहरू काम गर्नका लागि प्रोत्साहित भएनन् भने श्रमशक्ति खुम्चन सक्छ।

मुद्रास्फीति अर्को चिन्ताको विषय हो। सन् २०११ मा इरानले लागु गरेको नगद अनुदान प्रणालीमार्फत् दिइने पैसालाई त्यसयता मुद्रास्फीतिको दरसँग मिलान गरिएको छैन अर्थात् २०१९ को एनबीईआर शोधपत्रअनुसार त्यहाँ तीव्र गतिमा जीवन धान्न आवश्यक लागत बढ्दै गर्दा अनुदानग्राहीहरूको वास्तविक आम्दानी नाटकीय ढङ्गले घटिरहेको छ।

यसबाट सामाजिक संरचना वा एकता जोखिममा पर्न सक्ने र त्यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

समग्रमा यी तमाम विषय सरकारले मानिसहरूलाई छनोट कति उपलब्ध गराउन चाहन्छन् अनि कति खर्च गर्न राजी हुन्छन् भन्नेमा भर पर्ने प्राध्यापक इभाले बताइन्। "अल्पकालमा उच्च आय भएका क्षेत्रमा यो उपाय राजनीतिक रूपमा उतिधेरै सम्भव हुने छैन किनभने यो एकदमै खर्चिलो हुन्छ," उनले भनिन्।

"अधिकांश समय न्यून आय भएका देशका नीतिनिर्माताहरूलाई स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षामा निश्चित नतिजा सुधार्ने रुचि हुन सक्छ। यदि यी तपाईँका लक्ष्य हुन् भने तिनलाई हासिल गर्ने कार्यक्रम लागु गराउनु नै सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। नगदको विशिष्टता के रहन्छ भने मानिसहरूले त्यसलाई भिन्न ढङ्गले अनि भिन्न कुराका निम्ति खर्च गर्न सक्छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।