नेपालीलाई 'न करारपत्र न कुनै सुरक्षा': भारतको कामलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नदिँदा परेको सकस

भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

भारतको पन्जाबस्थित नेपाली प्रवासी साझा मञ्चका सचिव करण खड्का भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारको सूचीमा समेटिदिन नेपाल सरकारलाई धेरै पटक आग्रह गरिएको बताउँछन्।

"भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लिखित, मौखिक रूपमा समस्याबारे बताएका छौँ। तर कतैबाट सुनुवाइ हुँदैन," उनले भने।

लाखौँ नेपालीहरू भारतमा काम गर्छन्। तर त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क सरकारी वा गैरसरकारी कुनै निकायसँग रहेको पाइँदैन।

आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय सङ्घ संस्थाहरू करिब २० लाख नेपालीहरू भारतमा रहेको दाबी गर्छन्।

खुला सिमाना, पासपोर्ट वा श्रम स्वीकृति नचाहिने र कम खर्चमा जान सकिने भएका कारण नेपालबाट खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट धेरै नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत जाने क्रम वर्षौँदेखिको चल्दै आएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्।

नयाँ ढङ्गले हेर्न जरूरी

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी भारतमा कति नेपालीहरू काम गर्छन् भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएको बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्याबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत हुँदा भारतमा रहेका नेपालीको कुरा नआउने गरेको बताउँदै उनले यो विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

"तेस्रो मुलुक (भारत बाहेकका मुलुक) जानेहरूको श्रम स्वीकृति हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने सम्झौता पत्र हुन्छ। कुन देशमा कति जना, के काम गर्दै छन् भन्ने थाहा हुन्छ तर भारत वैदेशिक रोजगारको सूचीमा नसमेटिएको हुनाले समस्या छ," निर्देशक सुवेदीले बीबीसीसँग भने।

"सन् १९५० को नेपाल भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीबाट भारतमा गर्ने आवागमन तथा रोजगारी निर्दिष्ट छ तर अब यसलाई नयाँ ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। भारतमा नेपाली मजदुरको सवाललाई यत्तिकै अलपत्र छोड्नु हुँदैन।"

भारतको पन्जाबस्थित आप्रवासी नेपाली मञ्चका सचिव करण खड्का भारतको रोजगारी पनि वैदेशिक रोजगार हो भनेर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "अरू देशको काम वैदेशिक हुने भारतको किन नहुने? रोजगारदातासँग न हाम्रो करार पत्र हुन्छ, न अरु सुरक्षाको कुरा। केही भइहाल्यो भने के गर्ने? त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर भए पनि भारतको रोजगारलाई वैदेशिक मान्यता दिनु पर्छ।"

भारतको रोजगारीको सवालमा मौन रहेको ऐन

विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ भारतमा रहेका नेपाली कामदारको रोजगारीको सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगार भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरे पनि त्यो सूचीमा भारत पर्दैन।

सर्वोच्च अदालतले विक्रम संवत् २०७७ असार २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा भारतमा कार्यरत नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा नसमेट्नुको कारणबारे सोधेको थियो।

अधिवक्ताद्वय दीपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारमा समेट्नु पर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

रिट दायर गर्ने अधिवक्ता दीपकराज जोशी भन्छन्, "उक्त विषय विचाराधीन अवस्थामै छ। सर्वोच्चमा मुद्दको चापले हुन सक्छ पालो पाइरहेको छैन।"

भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र ऐनको प्रयोग हुनुले भारतमा रहेका लाखौँ कामदारलाई सरकारले संविधान विपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी उक्त निवेदनमा गरिएको थियो।

तर त्यसपछिका दिनमा राज्य पक्षबाट खासै प्रभावकारी पहल हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। 

विक्रम संवत् २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधान गर्नेबारे प्रेस अन्तर्क्रियामार्फत् प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

भारत जाने सबै बालिग नागरिकहरूको हकमा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।

सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुरमा सुरक्षित आप्रवासनबारे काम गर्दै आएका पञ्चराम चौधरी भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारले ठूलो समस्या भोग्नु परेको बताउँछन्।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक स्वर्णकुमार झा पछिल्लो पटक सरकारले नयाँ नीतिको मस्यौदामा भारतको रोजगारीलाई केही छुने प्रयास गरेपनि त्यो अपुग भएको बताउँछन्।

‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीको वैदेशिक रोजगार थलो भनेकै भारत’

कामका लागि भारत जानेहरूमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरू रहेको आप्रवासन मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको संस्था निड्स नेपालका सह–निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भारतबाहेक कामका लागि तेस्रो मुलुक जानेको सङ्ख्या अत्यन्त कम रहेको बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा पनि भारत जाने श्रमिकहरूको हकहितका विषयमा सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनको टिप्पणी छ।

भारतीय रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ नीति

नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक ‘श्रम आप्रवासन नीति’ मार्फत् भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूको अभिलेख राख्ने प्रयास थालेको छ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

उक्त नीतिमा भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूको पनि अभिलेख राख्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् तथ्याङ्क राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरूपता कायम गरिने भनिएको छ।

यस्तै भारत जाने श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।