भारतीय सेनाप्रमुख काठमाण्डूमा, केके कुरा गर्दा नेपालले फाइदा पाउला

मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि लिन काठमाण्डू आइपुगेका भारतीय सेनाप्रमुख उपेन्द्र द्विवेदीको भ्रमणलाई दुई देशबीच रक्षा सहकार्य बढाउने आफ्नो नीतिमा उपयोग गरिने भारतीय सेनाले जनाएको छ।

“भ्रमणले आपसी समझदारी थप बलियो बनाउनुका साथै साझा हितका विषयमा धारणाहरू साटासाट र दुई देशबीच द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ,” भारतीय सेनाको सार्वजनिक सूचना निर्देशनालयले उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तन भएयता विगतमा जस्तो राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच भ्रमण आदानप्रदान नभएको अवस्थामा हुन लागेको भारतीय सेनाप्रमुखको भ्रमणलाई कतिपय रक्षा विश्लेषकहरूले नेपालका लागि समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

किन आउँदै छन्

पाँच दिने भ्रमणका लागि बुधवार अपराह्न काठमाण्डू आइपुगेका द्विवेदीले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग पनि भेट गर्ने कार्यसूची छ।

उनले बिहीवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्ने छन्।

नेपाल र भारतको सेनाका प्रमुख एकअर्का देशको मानार्थ प्रधानसेनापति हुने परम्परा छ।

द्विवेदीको भ्रमणपछि नेपालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल पनि भारतको मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि लिन दिल्ली जाने बताइएको छ।

नेपालले के विषय उठाउनुपर्छ?

द्विवेदीको भ्रमणका बेला नेपालले गोर्खा भर्ती र सैन्य ऋणको विषयमा छलफल गर्न सकिने चर्चा भइरहँदा सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी एक जना विज्ञले राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय हुनुपर्ने विषय सैनिक नेतृत्वसँग राख्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरिन्।

“गोर्खा भर्तीको निर्णय भारतीय सेनाको भन्दा पनि सरकारको थियो। त्यसकारण यो विषयमा भारतीय सेनासँग भन्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उठाउँदा उचित हुन्छ तर आफ्ना चासो सबै माध्यम प्रयोग गरेर नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने क्रममा चाहिँ सेनालाई पनि एउटा सेतुका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी बोर्ड सदस्य इन्द्र अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सरकारले सेनाका माध्यमबाट दुई देशबीचका विषयमा सहजीकरणको प्रयास गर्नु राम्रो नसुनिने भए पनि नेपालले कतिपय अवस्थामा सैन्य कूटनीतिको पनि सफल अभ्यास गरेको उनी बताउँछिन्। विशेष गरी विसं २०७२ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका समयमा नेपालले सैन्य कूटनीति प्रयोग गरेको चर्चा हुने गरेको छ।

भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणमा नेपालको आवश्यकताका कतिपय विषयमा कुरा गर्न सकिने भए पनि नेपाली सेनाले मात्रै निर्णय गरेर कुरा अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीको बुझाइ छ।

भारतकै जेएनयू विश्वविद्यालयबाट नागरिक-सैन्य सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेकी अधिकारी सरकारसँग सल्लाह गरेर कतिपय चासो र हितका विषयहरूमा सेनाले सञ्चार गर्न सक्ने बताउँछिन्।

“सेनाले सेनाको समस्या बुझ्छ। त्यो हिसाबले नागरिक सरकारलाई सञ्चार गर्ने गतिलो सेतुका रूपमा सेना प्रमुखलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन्।

पछिल्लो समय सैनिक सहचारी भएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरेका नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रामचन्द्र खत्री मानार्थ उपाधिको परम्परालाई सैन्य कूटनीतिको एउटा सशक्त माध्यम बनाउन सकिने बताउँछन्।

“यसलाई अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन दुई देशले आआफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा नीति या परराष्ट्र नीतिमा यसलाई एउटा मुख्य कूटनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानुनी प्रारूप बनाउन जरुरी देखिएको छ। यसले भविष्यमा हुने यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूमा राजनीति र सैन्य नेतृत्व वा एकअर्काका सैन्य नेतृत्वबीच हुने रणनीतिक वार्तालापले दुवै देशको दौत्य सम्बन्ध अझै बलियो बनाउँछ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

गोर्खा भर्तीमा नेपालको चासो

नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारतीय सेनामा हुने गरेको नेपाली युवाहरूको भर्ती कोभिड महामारीपछि रोकिएको छ।

सन् २०२२ भारत सरकारले ल्याएको 'अग्निपथ' योजनाले आफ्नो सेनाको भर्तीसम्बन्धी नीतिमा ठूलो हेरफेर गरेपछि काठमाण्डूले भारतले एकतर्फी निर्णय लिएको भन्दै उक्त योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती हुन नसक्ने धारणा राखेको थियो।

भारतको नयाँ नीतिअनुसार हाल भर्ना भएका ‘अग्निवीर’ जवानहरूको कार्यकाल चार वर्षको मात्र रहने छ। तीमध्ये छानिएका २५ प्रतिशत जवानहरूलाई भने चार वर्षपछि पनि सेनामा अगाडि बढ्ने अवसर दिइने छ।

बाँकी ७५ प्रतिशतलाई भने ‘सेवानिधि’ भनिएको एकमुस्ट करिब २० लाख रुपैयाँको प्याकेजसहित बिदाइ गरिने छ। यसअघि भने भारतीय सेनामा पेन्सन पाक्ने गरी जवानहरूको भर्ती लिइने गरिन्थ्यो।

त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा भइरहेको भर्ती प्रणालीमा नेपालसँग परामर्श पनि नगरी गरिएको परिवर्तनको विषयमा नेपालले कुरा उठाउनु स्वाभाविक हुने अधिकारी र खत्री बताउँछन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अगस्टमा नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभालाई गरेको सम्बोधनमा “हिन्दूस्तानले त्यस्तो कुनै लडाइँ जितेको छैन जसमा कुनै नेपालीको रगत नबगेको होस्, कुनै नेपालीले शहादत प्राप्त नगरेको होस्” भनेर उक्त सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।

भारतीय सेनामा रहेका सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट तथा तिनका ३९ वटा बटालियनमा करिब ३२,००० गोर्खा सैनिक रहेको अनुमान छ।

ती रेजिमेन्टहरूमा भर्ती हुनेहरूमध्ये ६० प्रतिशत जति नेपालका अनि ४० प्रतिशत जति भारतका नेपालीभाषी गोर्खाली समुदायका हुने गरेका थिए।

भ्रमणमा अरू के विषयमा कुरा हुन्छ?

भारतीय सेनाप्रमुखको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसँग खरिद गरेका हतियार, गोलीगठ्ठा, उपकरण र गाडीलगायतका सामग्रीको तिर्न बाँकी रकमको भुक्तानी मिनाहाको विषय पनि उठाउनुपर्ने चर्चा छ।

पूर्वसहायकरथी खत्री नेपालले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू बाँकी राखिरहन उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

“विगतमा रहेको तिरनतारन छ भने हामीले त्यो किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिन्छ कि राजनीतिक नेतृत्वमा कुरा गरेर हुन्छ टुङ्ग्याउनुपर्छ,” उनले भने।

नेपालले भारतबाट किन्ने हतियार र उपकरणमा अनुदानसमेत पाउने गरेको छ। पूर्वसहायकरथी खत्री नेपाली सेनाले भारतबाट तेस्रो देशमा बनेका हतियारहरूदेखि सैन्य सवारी साधनहरू, हवाई मर्मत उपकरण र औषधिजन्य सामग्री ल्याउने गरेको बताउँछन्।

नेपाली सेनाले भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणमा हुने छलफलका विषयबारे उल्लेख नगरे पनि यस्ता भ्रमणहरूमा द्विपक्षीय चासोका विषयमा छलफल हुने अधिकारी बताउँछिन्।

“नेपाली र भारतीय सेनाबीच पारस्परिक सहयोगको लामो परम्परा रहेका कारण दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध, सहयोग र सौहार्दको विषयमा कुरा हुन्छ,” उनले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।