मोदीको तेस्रो कार्यकाल: नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने गोर्खा भर्ती के हुन्छ?

भारतमा तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सघाएका कतिपय दल अग्निपथ योजनाको पुनरवलोकनको पक्षमा देखिएसँगै त्यसले नेपाली युवाहरूको गोर्खा भर्तीलाई पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई लिएर चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन्।

सत्ताधारी दलहरूको न्याशनल डेमोक्र्याटिक गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पूर्ण रूपमा अग्निपथ योजनालाई खारेज गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बरु सेवा अवधि र सैन्य सेवामा निरन्तरता दिने कोटालाई बढाउन सक्ने भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

अग्निपथ सम्बन्धी विवादकै कारण नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने गरेको गोर्खा भर्ती पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

अग्निपथ पुनरवलोकन भएको खण्डमा पनि नेपाल र भारतका शीर्ष तहका नेताहरूबीच ठोस सहमति नभईकन नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुने क्रम सुरु हुन नसक्ने ती विज्ञको बुझाइ छ।

अहिले विपक्षमा रहेका इन्डियन न्याशनल कंग्रेससहित इन्डिया गठबन्धनका नेताहरूले अग्निपथ योजनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

तेस्रो कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गर्दा मोदीले आफ्नो दलका वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंहलाई रक्षा मन्त्रीमा निरन्तरता दिएका छन्।

बुधवार मात्रै भारत सरकारले जुन ३० बाट लागु हुने गरी जनरल मनोज पांडेको ठाउँमा उपेंद्र द्विवेदीलाई नयाँ सेना प्रमुखमा नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो।

अग्निपथ पुनरवलोकनको माग

मोदीको दल भाजपासँगको गठबन्धनमा आबद्ध एउटा प्रमुख सहयात्री जनता दल (युनाइटेड) ले मत परिणाम सार्वजनिक भएको ४८ घण्टा नबित्दै आफूले अग्निपथ योजनाको पुनरवलोकन माग गर्ने बताएको थियो।

उक्त दलका नेता केसी त्यागीले अग्निपथ योजनाविरूद्ध आक्रोश रहेको र त्यो हालैको निर्वाचनमा पनि व्यक्त भएको जनाएका थिए।

नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) बाहेक चिराग पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीले पनि यो योजनाको पुनरवलोकनको माग गरेको छ।

भारतीय सुरक्षा फौजमा भर्ना हुन बढी आकर्षण रहेको ठानिने पञ्जाब, हरियाणा, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार र राजस्थान जस्ता राज्यहरूमा विपक्षी दलहरू सम्मिलित इन्डिया गठबन्धनले अग्निपथ खारेजीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो।

सुरक्षा निकायहरूमा भर्ना प्रक्रियालाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२२ मा ल्याइएको यो योजनाको बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यहरूमा चर्को विरोध भएको थियो।

भारतको केन्द्र सरकारले सुरक्षा निकायमा बढ्दो खर्च विशेषगरी पेन्सनको भार कम गर्न र जनशक्तिको समायोजन गर्ने उद्देश्यसहित अग्निपथ योजना ल्याएको जनाएको छ।

उक्त योजना अनुसार सेना, जलसेना र वायुसेनामा सुरुमा ४ वर्षका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो।

वर्षभर भर्ना गरिएकामध्ये जम्मा २५ प्रतिशतलाई अर्को १५ वर्षसम्म स्थायी रूपमा रोजगारीको अवसर दिने यो योजना अन्तर्गत ४० हजार अग्निवीरहरूले दुई वर्षमा तालिम लिइसकेको र तेस्रो ब्याचको तालिम गएको नोभेम्बरबाट सुरु भएको भारतीय अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणमा जनाइएको छ।

नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्।

हाल भर्ना भएका ‘अग्निवीर’ जवानहरूको कार्यकाल चार वर्षको मात्र रहने छ।

तीमध्ये छानिएका २५% जवानहरूलाई भने चार वर्षपछि पनि सेनामा अगाडि बढ्ने अवसर दिइने छ।

बाँकी ७५% लाई भने ‘सेवानिधि’ भनिएको एकमुस्ट करिब २० लाख रुपैयाँको प्याकेजसहित बिदाइ गरिने छ।

यसअघि भने भारतीय सेनामा पेन्सन पाक्ने गरी जवानहरूको भर्ती लिइने गरिन्थ्यो।

अग्निपथको भविष्य के होला?

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता आफूले अग्निपथ योजनाको पुनरवलोकन हुने अवस्था देखिरहेको बताए।

उनले भने, “भर्खरै गठबन्धनले आकार ग्रहण गरेर सरकार बनिरहेको छ। मलाई लाग्दैन अहिले नै केही निर्णय हुन्छ। मेरो विचारमा पुनरवलोकन गरिन्छ र त्यसमा खारेज गर्ने पनि एउटा विकल्प प्रस्तुत हुन सक्छ।”

तर मोदीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाको अवस्थामा गठबन्धनले अग्निपथ योजनालाई खारेज गर्ने भन्दा पनि त्यसअन्तर्गत सेनामा भर्ना हुनेहरूलाई स्थायी भर्ना हुनेको प्रतिशत बढाउन सक्ने बताए।

उनी भन्छन्, “मलाई लाग्छ अहिलेको २५ प्रतिशतबाट त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइन सक्छ। अग्निवीरहरूले चार वर्षको सट्टा ५ वा ६ वर्षसम्म सेनामा सेवा गर्नसक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइनसक्छ।”

आमचुनाव अघि तत्कालीन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अग्निपथ योजनामा पुनरवलोकन गर्नका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए।

गत मे महिनामा भारतीय सेनाले अग्निपथको पुनर्सरचनाबारे संगठनभित्र नै आन्तरिक सर्वेक्षण अघि बढाएको र उसले नयाँ भर्ना भएका सैनिकहरूदेखी युनिट कमान्डर र भर्ती केन्द्रका अधिकारीहरूबाट राय सङ्कलन थालेको विवरण भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका थिए।

प्रत्येक वर्ष ७० हजार सैनिकहरूले सेवाबाट अवकाश पाउने उल्लेख गर्दै मेहताले अग्निपथ योजना आएयता सैनिक सङ्गठनमा जनशक्तिको अभाव देखिएको ठान्छन्।

त्यही भएर गठबन्धनलाई साथ दिएर मोदीले सत्ता चलाएको अवस्थामा १५ वर्षसम्म सेवामा निरन्तरता दिइने सैनिकको सङ्ख्या ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइनसक्ने उनको बुझाइ छ।

तर पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नगरी मोदी नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा अग्निपथ योजना नै खारेज हुन सक्ने उनले सुनाए।

विपक्षी कंग्रेस पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अग्निपथ खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

चुनावको नतिजा आइसकेपछि कतिपय भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले अग्निपथ योजनाले भारतीय सुरक्षा बलको 'अपरेशनल' आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको र युवाहरूको भावना पनि सम्बोधन गर्न नसकिरहेको दृष्टिकोण राखिरहेका छन्।

भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल एस बी अस्थानाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, "अहिलेको सरकारले अग्निपथ योजनालाई समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यसलाई निरन्तरता नै दिइयो भने रोजगारीमा निरन्तरता दिइनेहरूको प्रतिशतलाई ७५ पुर्‍याउनुपर्छ र बाहिरिनेहरूलाई २५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा कमले सीमित तुल्याउनुपर्छ।"

नेपालबाट गोर्खा भर्ती के हुन्छ

अग्निपथ योजना सन् २०२२ मा ल्याइएको भए पनि सन् २०२०बाट नै कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती प्रभावित रहेको छ।

अग्निपथ योजना ल्याइएपछि काठमाण्डूले भारतले एकतर्फी निर्णय लिएको भन्दै उक्त योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्ती हुन नसक्ने धारणा राखेको थियो।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा आम चुनावपछि बन्ने सरकारले यसबारे निर्णय लिने बताएका थिए।

चुनावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीको भ्रमण गर्दा यो विषय खासै उठेको थिएन।

नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै यसबारे निर्णय लिइने बताउने गरेका छन्।

अघिल्लो महिना बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, “अहिलेकै स्थितिमा सहमति (अग्निपथ भर्तीबारे) हुने अवस्था छैन। छलफल चलिरहेको छ।”

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल मेहता गोर्खा भर्तीलाई लक्षित गर्दै अग्निपथबारे कुनै निर्णय लिइने सम्भावना तत्कालै आफूले नदेखेको बताउँछन्।

उनले भने, “गोर्खाहरूका बारेमा कसैले केही भनिरहेका छैनन्। त्यो यो सरकारको लागि कुनै मुद्दा पनि होइन। यदि गोर्खाले निरन्तरता पाए भए भने त्यो नेपालीहरूबाहेक भारतमै बस्ने कुमाउँ, गढवाल, नागाजस्ता क्षेत्रका मानिसहरू हुनेछन्।”

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकै तहमा संवाद नभएसम्म अब यो विषयको गतिरोध अन्त्य नहुने उनको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतवार भारतीय राष्ट्रपति भवनमा आयोजित प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहणमा भाग लिएका छन्।

तर यस्तो खालको भ्रमणमा जाँदा विवादित विषयहरूबारे छलफल नहुने गरेका अभ्यास रहेको भन्दै मेहताजस्ता नेपाल भारत सम्बन्धबारे जानकारहरूले दुवै देशका नेताहरूले एक अर्काको देशमा आगामी दिनमा गर्ने भ्रमणले गाँठो फुकाउन सक्ने ठानेका छन्।

हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेले पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्तीलाई लिएर असहमति राख्दै आएको छ।

अन्योल कहिलेसम्म

नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरू सैन्य सम्बन्धलाई दुई देशबीच रहेको महत्त्वपूर्ण विरासत ठान्छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अगस्टमा नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभालाई गरेको सम्बोधनमा “हिन्दूस्तानले त्यस्तो कुनै लडाइँ जितेको छैन जसमा कुनै नेपालीको रगत नबगेको होस्, कुनै नेपालीले शहादत प्राप्त नगरेको होस्” भनेर उक्त सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।

सन् १९४७ मा जब भारतबाट ब्रिटिश शासकहरू फर्किए त्यतिखेर भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत गोर्खा पल्टनको भाग लगाइएको थियो।

तत्कालीन भारतीय सेनामा रहेका १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये छ वटा स्वतन्त्र भारतको सेनाकै अङ्गका रूपमा रहिरहे भने बाँकी चार रेजिमेन्ट ब्रिटिश सेनामा समाहित भए।

अहिले भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट तथा तिनका ३९ वटा बटालियन रहेका छन्। ती रेजिमेन्टहरूमा भर्ती हुनेहरूमध्ये ६० प्रतिशत जति नेपालका अनि ४० प्रतिशत जति भारतका नेपालीभाषी गोर्खाली समुदायका हुने गरेका छन्।

अहिले भारतीय सेनामा करिब ३२,००० गोर्खा सैनिक रहेको अनुमान छ।

नेपालमा खास गरी वामपन्थी दलहरूले विगतदेखि नै गोर्खा भर्ती बन्द गर्नु पर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

सन् २०२२ को जुन महिनामा जब भारत सरकारले अग्निपथ योजना लागु गर्ने निर्णय गर्‍यो तब तत्काल नेपालले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेन।

तर केही महिनापछि भारतीय सेनामा भर्तीको सूचना निस्कँदा उक्त प्रक्रिया सुरु हुनु एक दिन अगाडि नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर भर्ती रोक्न आग्रह गरेको विवरण आएका थिए।

अझै पनि कैयौँ नेपाली युवाहरूले भारतीय सेनामा भर्ना हुने आस पालेर बसेका छन् र कैयौँले त्यसो नभए खाडी देशमा रोजगारीमा जानुबाहेक अरू विकल्प आफूसँग नहुने धारणा राख्ने गरेका छन्।

दिल्लीले अग्निपथबारे अब अवलम्बन गर्ने रणनीति लिएर मात्रै त्यसबारे काठमाण्डूले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्न सक्ने ठानिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।