गरिब पहिचान गर्दै सरकार, तर कार्यक्रम विफल हुन सक्ने विज्ञ र महालेखापरीक्षकको चिन्ता

सरकारले पछिल्लो एक दशकमा ६४ जिल्लाका आठ लाख ८६ हजार गरिब परिवार पहिचान गरिएको बताइरहँदा विज्ञ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको उक्त कार्यक्रम विफल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गरिब परिवारलाई पहिचान गर्ने तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने अनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका घरपरिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक संरक्षणको प्रयास गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालबाट गरिब पहिचान कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

करिब दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयसँगै ६४ जिल्लामा गरिबहरूको पहिचान सम्पन्न भएको र बाँकी जिल्लाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनको काम भइरहेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म कति गरिब परिवार सूचीकृत भए?

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ अनुसार घरपरिवारको आम्दानी, जग्गाजमिनसहित विभिन्न नौ वटा सूचकका आधारमा विपन्न परिवारको वर्गीकरण गरिएको छ।

विसं २०६९ सालमा गठन भएको गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डमार्फत् सुरुमा २६ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचानको काम गरिएको थियो।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार उक्त बोर्डमार्फत् एक लाख ८२ हजार अति गरिब, एक लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजार सामान्य गरिब पहिचान भएका थिए।

त्यसपछि उक्त बोर्ड खारेज गरियो र मन्त्रालय आफैँले जिल्लाहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो।

विभिन्न २३ जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएको विवरणबाट ८५ हजार अति गरिब, साढे ७८ हजार मध्यम गरिब र साढे ५९ हजार सामान्य गरिब रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको २,७१,६४० परिवारको सूचीमा १,२६, ६१३ अति गरिब, ८५,५२७ मध्यम गरिब र ५९,५०० सामान्य गरिब पहिचान गरिएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, “चौसठ्ठी जिल्लाको गरिब पहिचानको काम भएको छ। पछिल्लो १५ जिल्लाको परिवारको सङ्ख्या स्वीकृत भएसँगै अब हामी परिचयपत्र छापेर स्थानीय तहमा पठाउँछौँ र त्यसको आधारमा वितरण हुन्छ।”

ती ६४ वटा जिल्लामा कुल ३४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी परिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा आठ लाख ८६ हजारभन्दा बढी गरिब र २५ लाख ५९ हजार गैरगरिब परिवार रहेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीनसहित अन्य १३ जिल्लामा सर्वेक्षण, गुनासा सम्बोधन र तथ्याङ्क प्रशोधनको कामहरू भइरहेको बताइन्छ।

सङ्घीय मन्त्रालयको आग्रहमा हाल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार गरिब पहिचान गर्ने प्रयासमा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा गणकहरूले कैयौँ समस्याहरू खेप्नुपरेको थियो।

उनले भने, “हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जाँदा कतिपयले सही तरिकाले विवरण नदिने, कतिले ढोकासमेत नखोलेको पाइयो। महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर लगाउने भयो, हामीलाई व्ययभार पार्ने भयो भन्ने ढङ्गले कतिपयले बुझ्नुभयो। हामीले जनप्रतिनिधिहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्क प्राप्त नभएका घरमा समेत पुग्ने कोसिस गर्‍यौँ। तर पनि हामीले घरघरमा नै गएर तथ्याङ्क लिएका छौँ।”

उनका अनुसार काठमाण्डू महानगरले तथ्याङ्क प्रशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

कार्यक्रम कति सफल?

स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी गरिब परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गर्ने नियममा व्यवस्था छ।

त्यसको प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरी उजुरी आए छानबिन गरी सच्याउनुपर्ने प्रावधान नियममा छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै कुनै पनि परिवारले गरिबको पहिचानसहितको परिचयपत्र पाउने व्यवस्था छ।

तर कार्यक्रम थालिएको एक दशकसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरणमा नै सरकार सीमित भएपछि विज्ञहरूले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “गरिब र गैरगरिब छुट्याइसकेपछि सरकारले दिने सहुलियतहरू केन्द्रित गर्न सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी संस्था तथा तहगत सरकारका गरिब-लक्षित कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित पक्षको पहुँचमा पुर्‍याउन खोजिएको भए पनि धेरै ढिला भयो।”

उनले विगतमा सङ्कलन गरिएका कतिपय तथ्याङ्कको सान्दर्भिकता नै सकिएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

“कतिपय व्यक्तिहरू जो विगतमा सीमान्त रूपमा गैरगरिब बनेका थिए, उनीहरू विपद्, कोभिड महामारी, भूकम्प, डेङ्गीजस्ता कारणले फेरी गरिबीमा झरिसके। कतिपय मानिसहरू गरिबबाट गैरगरिब हुँदै धनी भए। लगभग गरिबी पहिचानमा नै सरकार अलमलिएको र समयको गति र कार्यक्रमको अवधि पहिल्याउन नसक्दा पहिचानको कार्यक्रम अलिकति असफल भएको मेरो बुझाइ छ।”

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको चिन्ता

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै आफूले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै त्यसलाई दोहोर्‍याइएको छ।

उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले हाल खारेज भइसकेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डसहित १ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनले परिचय वितरणमा प्रतिपरिवार २,६३३ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।

पूर्वसचिव मैनाली गरिबको पहिचान गरेपछि त्यसबाट उनीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसमा हुने खर्चलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने र काम सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा गरिबको रूपमा पहिचान भएकाहरूले पनि राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको उल्लेख छ।

तर भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट गरिब परिचयपत्रलाई राज्यबाट दिने सेवासुविधासँग जोड्ने योजना रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ। स्थानीय तहहरूलाई दिने अनुदानमा यसलाई आधार बनाउने कुरा छ। तीन प्रकारका गरिब छुट्याइएको छ, त्योअनुसार सहुलियत पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।”

तर त्यसका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था भने सरकारले गरिसकेको देखिँदैन। यसै गरी गरिबमा वर्गीकरण भई परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरूले त्यसबाहेक केही नपाएको गुनासो राख्दै आएका छन्।

काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता अधिकारी विभिन्न अस्पतालहरूलाई आफूहरूले विपन्न व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्न भनेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय कानुनहरू आकर्षित हुने अन्य क्षेत्रहरू पनि खोजेर विभिन्न समूहमा वर्गीकृत व्यक्तिहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नेबारे छलफल गरिने बताउँछन्।

नेपालले विभिन्न मापदण्डहरूलाई आधार मानेर गरिबी मापन गर्ने गरेको पाइन्छ।

यसै वर्ष प्रकाशित चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।